ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच आणि जातनिहाय जनगणना
यशवंत झगडे | महाराष्ट्र वार्षिकी 2023 (वर्ष 14 वे)
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. जातनिहाय जगणनेच्या आधारावरच राज्य आणि केंद्र सरकार विविध कल्याणकारी धोरणे आणि योजनांची आखणी करत असते. सेन्सस कमिशन अनुसूचित जाती आणि जमातींची जातीनिहाय जनगणना करते आणि विविध सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांबद्दल माहिती गोळा करते, परंतु या उपक्रमातून ओबीसींना 1941 पासून वगळण्यात आले आहे. ओबीसी जातींची नोंद 2021 च्या जनगणनेमध्ये करण्यास केंद्र सरकारने होकार दिला होता, पण आत्ता त्यांनी त्यास नकार दर्शविला आहे. ब्रिटिशांनी केलेल्या जनगणनेवरील अभ्यास आपल्याला हे दाखवून देतात की संसाधने, सार्वजनिक क्षेत्र आणि राजकीय शक्ती यावर उच्च जातींची मजबूत पकड होती. खालच्या जातींना राजकीय प्रतिनिधित्वाचा दावा करण्याकरिता जनगणनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्हणूनच उच्च जातींनी जनगणनेत जात नमूद करण्याबाबत आपला निषेध नोंदवला आणि यामुळे भारतीय समाजात फूट पडते असा युक्तिवाद पुढे केला. परिणामी, 1941 पासून ओबीसी आणि उच्च जातींची नोंद बंद झाली. खेदाची गोष्ट म्हणजे, ही स्थिती आजही जैसे थे अशीच आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणा संदर्भातील सांख्यिकी माहिती (इंपिरिकल डेटा) संकलित न केल्यामुळे कर्नाटक आणि पटना उच्च न्यायालयांनी बेंगळुरू आणि बिहारमधील नगरपालिका निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसींसाठी) राखीव जागा ठेवण्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली. त्याआधी फेब्रुवारी 2022 मध्ये ओडिशात आणि मे 2022 झारखंड मध्ये ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज संस्थेमधील निवडणुका पार पडल्या. तसेच, 10 मे 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी तिहेरी चाचणीची पूर्तता करण्याच्या आदेशाचा आधार घेऊन गुजरात निवडणूक आयोगाने स्वतःहून पुढाकार घेत सर्व जिल्हाधिकार्यांना पत्र लिहून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणावर स्थगिती आणली. तर मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के च्या ऐवजी 14 टक्के आरक्षण लागू करून निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.
याचबरोबर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने स्थापन केलेल्या जयंत कुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिशनने राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असून, स्थानिक पातळीवर वॉर्डनिहाय ओबीसींची लोकसंख्या वेगवेगळी आहे असा अहवाल दिला. ओबीसींच्या वास्तविक लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या असल्याचा अहवाल दिल्यामुळे ओबीसी समूहातून आणि हा आयोग ज्यांनी नेमला त्या महाविकास आघाडीच्या घटक काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांकडून बांठीया कमिशनवर जोरदार टीका करण्यात आली, परंतु सुप्रीम कोर्टाने बांठीया कमिशनचा अहवाल स्वीकारला आणि ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत 27 टक्के पर्यंत राजकीय आरक्षण देण्यास मान्यता दिली. प्रत्यक्ष लोकसंख्येपेक्षा ओबीसींची लोकसंख्या कमी दाखवल्यामुळे या अहवालाच्या निर्णयाचा गंभीर परिणाम येणार्या काळात राज्यातील 18 हून अधिक महापालिका आणि 24 जिल्हा परिषदांच्या आगामी निवडणुकांवर होईल असे ओबीसी समूहाला वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
या प्रकरणाची सुरुवात 2018 मध्ये, वाशिममधील काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य आणि स्वत: ओबीसी असलेल्या विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकामुळे झाली. त्यांच्या मते ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरण्यासाठी त्यांनी ही याचिका दाखल केली. गवळी यांनी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अकोला आणि वाशिम जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण हे 50 टक्के ची मर्यादा ओलाडंत असल्याचे कारण दाखवत याचिका दाखल केली ज्यामध्ये न्यायालयाने जैसेथे स्थिती मंजूर केली आणि त्यामुळे निवडणुका दोन वर्षे पुढे ढकलण्यात आल्या. दरम्यान, 2019 मध्ये, गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल करून महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणार्या अधिसूचनेला आव्हान दिले, कारण ही अधिसूचना 2010 मधील के. कृष्णा मूर्ती व इतर विरुद्ध भारत सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात होती.
पुढे जाऊन 4 मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींनी एकमताने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाचे कलम 12(2)(सी) रद्द करत ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण स्थगित केले आणि हे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी के. कृष्णा मूर्ती व इतर विरुद्ध भारत सरकार या केसच्या निकालातील तिहेरी चाचणी करण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले; ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणा संदर्भातील इंपिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमावा, त्याआधारे आरक्षणाचे प्रमाण ठरवावे आणि राखीव जागांचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये हे निकष घालून देण्यात आले. या निकालाच्या उत्तरात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली, जी सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2021 मध्ये फेटाळून लावली.
त्यानंतर ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आणि आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा वर जाऊ नये याकरिता महाराष्ट्र सरकारने दोन अध्यादेश पारित केले. पहिला अध्यादेश हा 23 सप्टेंबर 2021 रोजी ग्रामीण भागातीलस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दोन कायद्यांत सुधारणा करण्यासाठी ज्यामध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा जो जिल्हा परिषदेच्या संदर्भात आहे. दुसरा अध्यादेश 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी शहरी भागातील तीन कायद्यांत सुधारणा करण्यासाठी ज्यामध्ये मुंबई महानगरपालिका महामंडळ अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती आणि औद्योगिक टाउनशिप कायदयाचा अंतर्भाव आहे. मात्र हे दोन्ही अध्यादेश असांविधानिक मानत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आणि राज्याला ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यापूर्वी ओबीसींच्या सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाची परिस्थिती समजून घेण्याकरीता इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणविना निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर आणि इतर 33 पंचायत समितींमध्ये ओबीसी आरक्षणविना 5 ऑक्टोबर 2021 मध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकांमध्ये सर्व पक्षांनी दावा केला की आम्ही ओबीसी उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ देणार नाही, पण प्रत्यक्षात मात्र निवडून येण्याची कुवत असलेल्या उमेदवारालाच तिकीट देण्यात आले. डिसेंबर 2021 मध्ये महाविकास आघाडी मार्फत राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण पुनःस्थापित होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका स्थगित करण्यात याव्यात असा ठराव एकमताने पास केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाला समर्पित आयोगाचा दर्जा दिला आणि त्याने गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारावर ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सदर माहिती ही इंपिरिकल डेटाच्या आधारावर नसल्याने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने 3 मार्च 2022 रोजी फेटाळला आणि राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणविना निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयाच्या प्रतिउत्तरात महाविकास आघाडीने, 7 मार्च 2022 मध्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती केली. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाकडून प्रभागांची फेररचना करणे, संख्या ठरवणे याचे अधिकार राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाकडून आपल्याकडे घेतले. घाईघाईने केलेली ही दुरुस्ती ओबीसी आरक्षण पुनःस्थापित होईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी होती. या सुधारणांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने या दुरुस्त्यांच्या घटनात्मक वैधतेसंदर्भात निर्णय राखून ठेवला. परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. आरक्षण स्थगित करण्यात आले, कारण राज्य सरकार तिहेरी चाचणीचे पालन करण्यात अपयशी ठरले होते. त्याच महिन्यात राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठियाच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समर्पित आयोगाची नेमणूक केली आणि या आयोगाने आपला अहवाल जुलै 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अहवालाची वैधता आणि अचूकता पुढील काळात तपासण्याची मुभा ठेवत तो स्वीकारल्यामुळे, सव्वा वर्षानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण फेरप्रस्थापित झाले आणि बांठिया अहवालानुसार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले.
महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप
मागील काही वर्षे महाराष्ट्रातील राजकारण कधी मराठा तर कधी ओबीसी आरक्षणाच्या अवती-भोवती फिरताना दिसते. या घडामोडीचा परिणाम म्हणून ओबीसी आरक्षणफेरप्रस्थापित होऊनही ओबीसी समाजात राजकीय आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे दिवसेंदिवस अस्वस्थतता आणि असुरक्षितता वाढत आहे. असे असताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्षातील भारतीय जनता पार्टी (भाजप) हे केवळ एकमेकांवर दोषारोपाचे/आरोप-प्रत्यारोपाचे खेळ-खेळण्यात व्यस्त असलेले दिसले. राज्यात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा 1961 मध्ये अस्तित्वात येऊन तो 1 मे 1962 पासून लागू करण्यात आला. नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, 73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीच्या आधारावर ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 27 टक्के आरक्षण लागू झाले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष अॅड. सुरेश माने असे नमूद करतात की, हा प्रश्न 2016 मध्ये पहिल्यांदा फडणवीस-ठाकरे सरकार दरम्यानच्या काळात निर्माण झाला होता. परंतु त्यांच्या या आणि आधीच्या काँग्रेस सरकारने ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी गेल्या 12 वर्षांत कोणतीच योग्य ती कायदेशीर कारवाई न करता सरसकट 27 टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू केल्यामुळे आत्ता हा प्रश्न पुन्हा एकदा उफाळून आला.
भाजपने मागील वर्षभरात या प्रश्नावर राज्यभर रान माजवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते सत्तेत असताना 2016 मध्ये पहिल्यांदा नागपूर खंडपीठात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते, तेव्हा आपण योग्य ती कायदेशीर कारवाई करू असे निवेदन देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी मागितली आणि जी न्यायालयीन निर्णय अधीन निकाल राहील या शर्थीवर न्यायालयाने दिली. परंतु फडणवीस-ठाकरे सरकारने 2016-19 च्या काळात ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रत्यक्षात मात्र ठोस काहीच केलं नाही. त्याचा परिणाम म्हणून नागपूर खंडपीठाची परवानगी घेत डिसेंबर 2019 आणि जानेवारी 2020 मध्ये वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर व गोंदियामध्ये घेतलेल्या निवडणुका मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आणि त्या पुन्हा ओबीसी आरक्षणविना ऑक्टोबर 2021 मध्ये घेण्यात आल्या.
असे असले तरी, सध्याच्या गोंधळाकरिता केवळ राज्य सरकारला दोषी ठरवता येत नाही. स्वातंत्र्यानंतर आत्तापर्यंतच्या सर्वच केंद्रसरकारांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वगळता ओबीसी आणि इतर उच्च जातींची मोजणी करण्यास नकार दिला. 2011 मध्ये काँग्रेस सरकारने रडत-खडत जातनिहाय जनगणनेची मागणी पहिल्यांदा मान्य केली आणि त्याला सामाजिक-आर्थिक आणि जाती आधारित जनगणना (Socio Economic Caste Census - SECC) म्हटल गेलं. तथापि, 2011 च्या जनगणनेनुसार भारताची एकूण लोकसंख्या 1.2 अब्ज असताना SECC ने अंदाजे 0.9 अब्ज लोकांची माहिती गोळा केली. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे दशवार्षिक जनगणनेचा अध्यादेश गृह मंत्रालय काढते. SECC चा अध्यादेश गृह मंत्रालयाने काढला नाही आणि SECC चे काम ग्रामविकास मंत्रालयाने केले. त्यामुळे या माहितीला जनगणना मानता येणार नाही. त्याला जनगणना म्हणणे ही ओबीसींच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक आहे. भाजपप्रणित केंद्र सरकारने पुढे जाऊन त्यातील चुकांचे आणि अविश्वासार्हतेचं कारण देत राज्य सरकारला ही माहिती उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला आणि 2021 मध्येही ओबीसींची जनगणना करणार नाही हे पण स्पष्ट केलं. जर SECC मध्ये चुका आहेत तर मग, SECC च्या अधिकृत वेबसाइटवर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि खुल्या प्रवर्गांशी संबंधित माहिती कशी काय उपलब्ध आहे? भाजपला मागील दोन कार्यकाळात केंद्रात जिंकून येण्याकरिता ओबीसींनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देऊनही त्यांच्याप्रति केंद्रसरकारची अनास्था दिसून येते.
बांठिया कमिशनचा सदोष अहवाल
दुसर्या बाजूला महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला बगल देण्याकरिता नेहमीसारखा अध्यादेश पारित करण्याचा सोप्पा मार्ग स्वीकारला. सर्वोच्चन्यायालयाच्या मार्च 2021 च्या निर्देशांनंतर चार महिन्यांनी पहिल्या समर्पित आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि नंतर वर्षभर इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले. या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यावर, मार्च 2022 मध्ये बांठिया आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवण्यासाठी सर्वेक्षण पद्धतीचा अवलंब केला.
परंतु, ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवण्यासाठी, लोकसंख्येची जातनिहाय गणना करणे आवश्यक असताना निव्वळ सर्वेक्षणातून हा प्रश्न सुटणार नव्हता. सर्वेक्षणामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या एका अंशाचा अभ्यास केला जातो. ओबीसींची एकूण लोकसंख्या कोणतेही सर्वेक्षण मोजूच शकत नाही. त्यासाठी जनगणना हाच एकमेव मार्ग आहे. अशा प्रकारे अप्रत्यक्षपणे, मागास वर्गीय आयोग ज्याला समर्पित आयोगाचा दर्जा देण्यात आला होता, त्यांना जनगणना करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. परंतु जनगणना हे अत्यंत क्लिष्ट काम आहे. तज्ज्ञ मार्गदर्शक आणि संसाधनाचा अभाव असलेल्या या कमिशनला झेपणारेहे काम नव्हतेच. कारण या कमिशनकडे जनगणेसाठी लागणार्या तांत्रिक ज्ञानाचा आणि पुरेशा मनुष्यबळाचा अभाव होता. त्यांचा मागील अंतरिम अहवाल सर्वोच्चन्यायालयाने नाकारला यात काहीच आश्चर्य नाही. त्यानंतर बांठिया यांच्या नेतृत्वाखाली समर्पित आयोगाने थेट इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याकडे लक्ष न देता नागरिकांकडून आणि सामाजिक-राजकीय संघटनांकडून निवेदन मागवून ओबीसी समाज हा राजकीयदृष्ट्या मागास आहे की नाही, याची माहिती गोळा करत आपला अहवाल तयार केला. याची खरंतर आवश्यकता नसून हा निव्वळ वेळखाऊपणा होता. याला ओबीसींच्या सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शविला. तसेच समर्पित आयोगाने मतदारांच्या यादीचा आधार घेत आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यात आलं. पण मतदारांच्या यादीमध्ये जातीचा कॉलम नसतो, त्यात अठरा वर्षे वयोगटाखालील व्यक्तींची नावेही नसतात, तसेच भटक्या-विमुक्तांची नावे मोठ्या प्रमाणावर मतदार यादीतून गायब असतात. असे असताना केवळ मतदार यादीच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवले गेले. अशा अशास्त्रीय पद्धतीचा आधार घेत बांठिया कमिशनने तयार केलेल्या अहवालावरून ओबीसींबाबत सरकार आणि विरोधकांची बेफिकीर आणि संवेदनाहीन वृत्ती दिसून आली.
मंडलोत्तर ओबीसींचे राजकारण
स्वातंत्रोत्तर काळात राज्यात काँग्रेसने ‘बहुजनवादा’च्या नावाखाली राजकारण करत ओबीसींना मराठांच्या वर्चस्वांतर्गत आपल्या पंखाखाली घेतल्यामुळे; 90 च्या दशकापर्यंत ओबीसीचं स्वतंत्र राजकारण उभं राहिलं नाही. मंडल कमिशनच्या शिफारशीनंतर ओबीसी हे केंद्रीय राजकारणाचा मध्यवर्ती भाग बनले. त्याचाच परिणाम म्हणून विशेषतः उत्तेरत ओबीसी लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली, ज्याला ख्रिस्तोफ जाफ्रेलॉट याने आपल्या अभ्यासात डळश्रशपीं ठर्शीेंर्श्रीींळेप म्हणून संबोधले. महाराष्ट्रात मात्र याउलट परिस्थिती होती, त्याचे मुख्य कारण संख्यात्मकदृष्ट्या बलाढय मराठा समाज जो राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे, त्यामुळे त्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या महाराष्ट्रातील राजकारणावर आपलं कायम वर्चस्व राखलं आहे. राज्यशास्त्रांच्या अभ्यासकांनुसार 1964 ते 2004 च्या विधानसभा निवडणुकांत निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये 50 टक्के हून अधिक आमदार हे केवळ मराठा समाजाचे आहेत. मागील 2019 च्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा मराठयांचे असेच वर्चस्व दिसून आले आहे. या आकड्यातून मराठयांच्या प्रभुत्वशाली राजकारणाच्या वर्चस्वाचे स्वरूप लक्षात येते.
ऐंशीच्या दशकातील मंडल राजकारणाने पहिल्यांदा मराठा वर्चस्वापुढे आव्हान निर्माण केले आणि याच मंडलीकरणामुळे खालच्या जातीतील विविध समूह ‘ओबीसी’ या श्रेणी अंतर्गत एकत्र येण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली. त्यामाध्यमातून ओबीसींना राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करण्यास थोडासा अवकाश निर्माण झाला, जो आत्तापर्यंत मराठ्यांनी स्वतःकरिता आरक्षित करून ठेवला होता. या बदलत्या परिस्थितीचा आढावा घेत अनेक पक्षांनी ओबीसी समूहांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रयोग हा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून दलित-ओबीसींची सामाजिक-राजकीय आघाडी उभारणीचा होता. पण भविष्यात हा प्रयोग केवळ अकोला जिल्ह्यापुरता मर्यादित राहिला. तर काँग्रेसने या बदलाकडे डोळे-झाक केल्यामुळे, नाराज ओबीसींनी स्वतःहून राजकीयदृष्ट्या संघटित होण्याचा प्रयत्न केला. नव्याने जागृत झालेल्या ओबीसी समूहांनी आपल्या राजकीय आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि राजकीय सत्तेत सहभाग देऊ इच्छिणार्या शिवसेना आणि भाजप या पक्षांकडे आपला मोर्चा वळवला. भाजपने सुरुवातीला मंडल कमिशनला विरोध जरी केला असला तरी, राज्यात आपले स्थान मजबूत करण्याकरिता आणि प्रभुत्वशाली मराठा वर्चस्वाला आव्हान उभं करण्यासाठी त्यांनी ओबीसी समूहाकडे पर्याय म्हूणन बघितले. त्याचमुळे भाजपने पक्ष संघटनेत आणि निवडणुकांमध्ये माळी-धनगर-वंजारी (माधव) प्रयोग करत ओबीसी नेत्यांना भरपूर संधी उपलब्ध करून दिली, आज महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त ओबीसी आमदार हे भाजपमध्ये आहेत. दुसर्या बाजूला शिवसेनेने मंडल कमिशनला उघड विरोध करूनही ओबीसींना आपल्या सोबत ठेवण्यात यश प्राप्त केले, याचे मुख्य कारण शिवसेनेने ओबीसींना निवडणुकीच्या राजकारणात उपलब्ध करून दिलेली संधी हेच आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून पुढे जाऊन शिवसेनेने हिंदुत्वाच्या आधारावर ग्रामीण महाराष्ट्रात शिरकाव केला.
------------
ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय?
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इतर मागास प्रवर्गाची स्थिती सांगणारा अनुभवाधिष्ठित अभ्यास (सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास) करण्यासाठी राज्य सरकारने समर्पित आयोग नेमावा.
- त्या आयोगाच्या अभ्यासाच्या आधारे आरक्षण लागू करावे.
- आरक्षण लागू करतांना 50 टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, याची खात्री करावी.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार वरील तीन अटींची पूर्तता होईपर्यंत राज्यात इतर मागास प्रवर्गांना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्र राज्यसरकारने मार्च 2021 मध्ये निवृत्त न्या. आनंद निरगुडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाची नेमणूक केली, या आयोगाने तयार केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही. त्यामुळे मार्च 2022 मध्ये राज्य सरकारने जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग नेमला.
- बांठिया आयोगाने राज्यात इतर मागास प्रवर्गांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढला. कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, अहमदनगर, अकोला, अमरावती या महानगरपालिका क्षेत्रात 27 टक्के, तर इतर महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी लोकसंख्येच्या टक्केवारी इतके आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदुरबार, पालघर या जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती व जातीची लोकसंख्या मोठी आहे.
- 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार्या महापालिका : मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, धुळे, जळगाव, मालेगाव, नगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, सांगली-मिरज-कुपवाड, सोलापूर
- 27 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण : बांठिया आयोगानुसार ओबीसी आरक्षणात काही जिल्ह्यांमध्ये कपात झाली आहे. यात ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, नागपूर, चंद्रपूर, कोल्हापूर, परभणी या आठ महानगरपालिका क्षेत्रात ओबीसी राजकीय आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी होणार आहे. तर गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदुरबार आणि पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील आणि अन्य काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात कपात होणार आहे.
- ------------
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण
स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाकडे लोकशाहीचे मजबुतीकरण आणि शासकीय संस्थांचे विकेंद्रीकरण म्हणून बघितले गेले. ज्यामध्ये निवडणुकीच्या राजकारणाच्या माध्यमातून जनतळातील लोकसमूहांचं सक्षमीकरणाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून पहिले गेले. यामुळे दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया घडल्या: एक संख्येने लहान असणार्या जातींचं राजकीयीकरण झाल्यामुळे त्यांनी राजकीय सत्तेत आपल्या हिश्शाचा दावा केला आणि दुसरं प्रभुत्वशाली मराठ्यांसोबत वाटाघाटी करत ओबीसींनी निवडणुकीच्या राजकारणातील आपली सौदेबाजीची ताकद वाढवली. ओबीसींमधील प्रामुख्याने कुणबी, माळी, धनगर, वंजारी, आगरी, तेली आणि लेवा-पाटील या विभागीय पातळीवर संख्येने प्रभुत्वशाली आणि प्रामुख्याने शेती करणार्या या ओबीसी जाती राज्यपातळीवर ओबीसी समूहाचं प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. तसेच ओबीसींच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी राज्यसरकार नियंत्रित विविध महामंडळांवर याच समूहाचं वर्चस्व दिसून येते. मुख्यतः स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून कारागीर आणि सेवा देणार्या लहान ओबीसी जाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी मुस्लीम आणि महिलांना राजकारणात सहभागाची संधी प्राप्त होते. अभ्यासकांच्या मते, मागील 30 वर्षांत स्थानिक पातळीवरील ओबीसींचे नेतृत्व विकसित झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील मराठ्यांच्या वर्चस्वाला मोठा तडा गेला आहे. अशा प्रकारे पंचायती राज संस्थांच्या माध्यमातून ओबीसींच्या नवीन नेतृत्वाच्या उदयाकरिता एक व्यासपीठ निर्माण केले गेले याप्रकारे या प्रक्रियेकडे पाहण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकरण हे स्पर्धात्मक झाले असून त्याचा परिणाम म्हणून मराठा नेतृत्वाचे स्थानिक प्रक्रिया आणि सत्ता-समीकरणांवरील वर्चस्व संपुष्टात येऊ लागले. यामुळेच अलीकडच्या काळात मराठ्यांनी ओबीसी प्रवर्गात आपला समावेश करण्याची मागणी आक्रमकपणे केली. या मागणीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर आपले राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी ते आटोकाट प्रयत्न करत आहेत असे दिसून येते. मराठ्यांच्या या राजकीय दबावाला प्रतिसाद देत काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 2004 मध्ये ‘कुणबी-मराठा’ अशा नवीन जातीला जन्म देऊन त्यांना ओबीसी प्रवर्गात टाकण्यात आले. जेणेकरून मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात शिरकाव करण्याचा मार्ग सहज सुकर होईल. अशा प्रकारे मराठा राजकारणाचा बदललेलासूर हा प्रभुत्वशाली जातीअंतर्गत निर्माण झालेल्या संकटाचे प्रतीक आहे, असा तर्क अभ्यासकांमार्फत केला जात आहे. तरीही, या ठिकाणी महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो की, जेव्हा स्थानिक पातळीवर ओबीसी राजकारण हळूहळू जोर धरत असूनही ओबीसी एक शक्तिशाली राजकीय प्रवाह म्हणून संघटित होताना का दिसत नाही?
‘ओबीसी अस्मितेचा’ पेच
महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याचा इतिहास 1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासूनचा आहे. मात्र, त्यावेळी त्यांच्या मागणीला व्यापक पाठिंबा मिळाला नाही. मंडल आयोगाने आरक्षणाची वर्गवारी उभी केल्याने ओबीसी ही ओळख रूढ झाली, परिणामी ओबीसी चळवळ सध्याच्या काळात प्राथमिक अवस्थेत आणि स्फुट स्वरूपात व्यक्त होताना दिसते. अलीकडच्या काळात ओबीसींची जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत ओबीसी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहेत. या संदर्भात विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणात प्रामुख्याने शेतकरी जातींमधील बिगर-राजकीय ओबीसी नेत्यांनी प्रचंड जाहीर सभा आणि मोर्चे आयोजित केले होते. राजकारणातील ओबीसींच्या उभारीचा हा नवा उदय मानला जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून 2020 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत केंद्र सरकारने 2021 मध्ये जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला. या प्रक्रियेकडे ओबीसी या सांविधानिक श्रेणीचे रूपांतर संथगतीने का होईना, परंतु राजकीय प्रवर्गाच्या दिशेने होत आहे असे दिसून येते. या सकारात्मक घडामोडी घडत असल्या तरी, सर्व पक्षांमधील ओबीसी राजकीय नेत्यांनी ओबीसींचे पंचायत राज व्यवस्थेमधील राजकीय आरक्षण स्थगित करण्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा स्तरावरील काही तुरळक निषेधां व्यतिरिक्त गांभीर्याने आव्हान दिलेले नाही. याकरिता महत्त्वाचा असणारा घटक म्हणजे, महाराष्ट्रातील ओबीसींकडे प्रस्थापित मराठा अभिजन वर्गाला आव्हान देऊ शकेल असा मजबूत ‘राजकीय नेतृत्वाचा’ अभाव. त्यामुळे सर्वच पक्षांतील ओबीसी नेते त्यांच्या पक्षातील उच्चवर्णीय नेतृत्वाचा वर्चस्वाला आव्हान करीत नाही, कारण शेवटी सर्वच पक्षांमध्ये, निवडणूक कोणी लढवायची हा निर्णय हे उच्च जातीचे नेतेच घेतात.
ओबीसी अस्मिता निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेतील दुसरी अडचण ही आहे की अनेक जाती-जातींमध्ये विभागलेला ओबीसी समूह. ओबीसी प्रवर्ग हा शेतकरी, कारागीर, सेवा देणार्या, भटके-विमुक्त आणि मुस्लीम ओबीसी या विविध जातींनी मिळून बनला आहे. त्यांच्यामध्ये आदिवासी आणि दलितांप्रमाणे एकसारखा जीवन अनुभव नसल्याने वर्ग म्हणून ओबीसींचं ‘समूहभान’ उभं राहत नाही; उलट जातिव्यवस्थेच्या विषम चौकटीमुळे स्व-जातीच्या प्रतिष्ठेचा हव्यास बाळगत, प्रत्येक जात स्वतःला इतरांपासून विलग मानून अलिप्ततेच्या परिघात बंदिस्त होते. त्यामुळे ओबीसी असे समूहभान घडणे अशक्यप्राय बनते. तिसरे कारण म्हणजे ‘बौद्धिक वर्गाचा’ अभाव. आरक्षणामुळे समाजाचे नेतृत्व करणारा बौद्धिक वर्ग तयार होण्यास मदत होईल, असा युक्तिवाद जाती-विरोधी चळवळींनी केला आहे. तथापि, क्रिमीलेयरच्या कलमामुळे ओबीसींमधील पुढारलेला वर्ग जो समस्त ओबीसींचे नेतृत्व करू शकतो त्यालाच या प्रवर्गातून वगळल्यामुळे तो बहुसंख्य ओबीसींच्या बाजूने उभा राहताना दिसत नाही. राज्यातील ओबीसींच्या कमकुवत राजकारणामागे या घटकांना बघितलं जाऊ शकत, ज्यामुळे मराठ्यांना आपलं प्रभुत्वशाली राजकारण आजपर्यंत टिकवता आलं.
जातनिहाय जनगणना
देशातील आणि राज्यातील ओबीसींचा राजकीय पेच लक्षात घेता, ओबीसींची दोन दशकांहून अधिकची मागणी असलेली जातनिहाय जनगणना करण्याची हीच योग्य संधी आहे. बांठिया आयोगाने राज्य सरकारला अहवाल सादर करताना दोन महत्त्वाच्या सूचना केल्या. येणार्या मुंबई महानगर पालिकांच्या निवडणुका लक्षात घेता कमिशनने घाईघाईमध्ये अहवाल जमा झाल्याने काही ठिकाणी ’ओबीसीं’ची संख्या अधिक असली, तरी अहवालात ती कमी नोंदवली गेली आहे. भविष्यात ओबीसींवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, याकरिता कायमस्वरूपी निर्णय घेण्यासाठी ’ओबीसीं’ची जनगणना करण्यात यावी, ही पहिली शिफारस आयोगाने केली आहे. तर दुसरी शिफारस ही राज्यात 28 हजारांहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. आयोगाच्या अहवालात त्यातील 40 टक्क्यांहून अधिक संस्थांमध्ये 27 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण आले आहे. काही ठिकाणी शून्य आरक्षण पडले आहे. ‘ओबीसी’ संघटना त्यामुळे आयोगाच्या विरोधात आहेत. आयोगाचे असे म्हणणे आहे की, ‘ओबीसीं’ची संख्या जितकी आहे, तेवढे आरक्षण त्यांना द्यावे. अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण दिल्यानंतरच ‘ओबीसीं’चे आरक्षण देण्यात येते. हे सर्व मिळून आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. 27 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण मिळण्याची परिस्थिती अत्यंत कमी ठिकाणी असेल; पण जेथे ते देय ठरते, तेथे ते देण्यात यावे. बांठिया आयोगाच्या या सूचना जातनिहाय जनगणना करणे किती आवश्यक आहे, हेच अधोरेखित करतात.
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. जातनिहाय जगणनेच्या आधारावरचराज्य आणि केंद्र सरकार विविध कल्याणकारी धोरणे आणि योजनांची आखणी करत असते. सेन्सस कमिशन अनुसूचित जाती आणि जमातींची जातीनिहाय जनगणना करते आणि विविध सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांबद्दल माहिती गोळा करते, परंतु या उपक्रमातून ओबीसींना 1941 पासून वगळण्यात आले आहे. ओबीसी जातींची नोंद 2021 च्या जनगणनेमध्ये करण्यास केंद्र सरकारने होकार दिला होता, पण आत्ता त्यांनी त्यास नकार दर्शविला आहे. ब्रिटिशांनी केलेल्या जनगणनेवरील अभ्यास आपल्याला हे दाखवून देतात की संसाधने, सार्वजनिक क्षेत्र आणि राजकीय शक्ती यावर उच्च जातींची मजबूत पकड होती. खालच्या जातींना राजकीय प्रतिनिधित्वाचा दावा करण्याकरिता जनगणनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्हणूनच उच्च जातींनी जनगणनेत जात नमूद करण्याबाबत आपला निषेध नोंदवला आणि यामुळे भारतीय समाजात फूट पडते असा युक्तिवाद पुढे केला. परिणामी, 1941 पासून ओबीसी आणि उच्च जातींची नोंद बंद झाली. खेदाची गोष्ट म्हणजे, ही स्थिती आजही जैसे थे अशीच आहे. समाजशास्त्रज्ञ सतीश देशपांडे यांनी जातीच्या जनगणनेची भीती कुणाला? असा महत्त्वाचाप्रश्न विचारत यामागील उच्च जातीयांचं राजकरण अधोरेखित केलं. त्यांच्या मते, भारतातील सर्वांत लाडावलेला मूठभरांचा समूह हा उच्च जाती असून, ते बहुसंख्यांवरील त्यांच्या मक्तेदारीचे उघड गुपित आजही अबाधित ठेवू इच्छितात, जे जातनिहाय जनगणनेमुळे सगळ्यांसमोर येईल. त्यामुळेच सध्याच्या केंद्र सरकारने कोरोनाचं कारण दाखवत जातनिहाय जनगणना करणार नाही असे त्यांनी नुकतेच संसदेमध्ये 3 ऑगस्ट 2022 मध्ये स्पष्ट केले. हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्यामुळे कर्नाटक सारख्या काही राज्यांनी केलेल्या जातनिहाय जनगणनेवर घटनात्मक वैधतेची टांगती तलवार राहील, जेव्हा की आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू, बिहार आणि महाराष्ट्राने त्यांच्या राज्याच्या विधिमंडळात केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना त्वरित करावी असे प्रस्ताव मंजूर करून मोदी सरकारला पाठवले आहेत. देशभरातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरील आरिष्ट घालवण्यासाठी, तसेच राज्याच्या आणि देशाच्या अनुषंगाने राजकारणातील समकालीन प्रश्नांवर मात करण्यासाठी अद्ययावत पुरावे उपलब्ध करून देणारी दशवार्षिक जातनिहाय जनगणना करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. परंतु, सध्याचा EWS आरक्षणाच्या बाजूचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बघता मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार ही बाब स्वतःहून करतील असे वाटत नाही. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना या मुद्द्याला घेऊन मजबूत सामाजिक चळवळ उभी करण्याशिवाय अन्य पर्याय जातीअंत चळवळीपुढे राहत नाही.
-----------
- लेखक हे टाटा समाजविज्ञान संस्थेत (मुंबई) संशोधक विद्यार्थी असून; ते ‘मंडलोत्तर महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकारणावर’ पीएचडी करीत आहेत.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon