लिंगभाव रचित मांंडणीशी संघर्ष
डॉ. आरतीश्यामल जोशी | महाराष्ट्र वार्षिकी 2023 (वर्ष 14 वे)
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात जागतिक आर्थिक मंचाचा लैंगिक समता अहवाल-2022 नुुसार लैंगिक समानतेच्या बाबतीत भारत जगात 135 व्या स्थानावर आहे. वेतन, आर्थिक संधी, शिक्षण, आरोग्य, राजकीय सबलीकरण या चार घटकांच्या पातळीवर जगात लैगिंक समानता येण्यासाठी 132 वर्षे लागणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो. वर्ष 2022 मधील महिलांविषयक काही महत्त्वाच्या घटनांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास स्त्रिया समाजव्यवस्थेतील लिंगभाव रचित मांंडणीच्या बळी ठरत असल्याचे दिसून येते. स्त्रियांना मादी न समजता एक व्यक्ती म्हणून वागणूक दिल्यास अनेक वाद, अन्याय, अत्याचार, हिंसा टाळता येऊ शकतात, परंतु असे न झाल्याने त्यात न्यायव्यवस्थेेस हस्तक्षेप करण्याची वेळ येत आहे. गेल्या वर्षभरात अशा अनेक प्रकरणांत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. ही प्रकरणे खरोखर न्यायालयात जाण्यासारखी होती का? ईथपर्यंत चर्चा झाली. काही प्रकरणातील निकाल धक्कादायक ठरले.
सरते वर्ष महिलांच्या बाबतीतील वैविध्यपूर्ण घटनांचे साक्षीदार ठरले. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणार्या भारताच्या राष्ट्रपती पदावर द्रौपदी मुर्मू यांच्यासारख्या आदिवासी समाजातील महिलेला स्थान मिळाले. तर फोर्ब्सच्या यादीत भारतीय महिला सोमा मंडळ, नमिता थापर आणि गझल अलघ यांचा समावेश झाला. फेसबुकची मूळ कंपनी मेटाने भारतातील मेटा प्रमुख म्हणून संध्या देवनाथन यांची नियुक्ती केली. कोल्हापुरात पतीच्या निधनानंतर महिलांना अलंकार घालण्यास प्रतिबंध करण्याची प्रथा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समाधानकारक घटना घडत असताना महिलांवरील अत्याचारात मात्र मोठी वाढ नोंदविली गेली. तर महिला व कुटुंब व्यवस्थेशी संबंधित न्यायालयाचे अनेक निर्णयही चर्चेत राहिले. 2022 मध्ये स्त्रियांशी संबंधित अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांचा हा गोषवारा.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात जागतिक आर्थिक मंचाचा लैंगिक समता अहवाल-2022 नुुसार लैंगिक समानतेच्या बाबतीत भारत जगात 135 व्या स्थानावर आहे. कोरोनाचे जागतिक संकट संपल्यानंतर लिंगभेद दरी कमी होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु ती फोल ठरली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांची स्थिती अधिकच बिघडल्याचे चित्र आहे. वेतन, आर्थिक संधी, शिक्षण, आरोग्य, राजकीय सबलीकरण या चार घटकांच्या पातळीवर जगात लैगिंक समानता येण्यासाठी 132 वर्षे लागणार असल्याचे हा अहवाल सांगतो. वर्ष 2022 मधील महिलांविषयक काही महत्त्वाच्या घटनांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास स्त्रिया समाजव्यवस्थेतील लिंगभाव रचित मांंडणीच्या बळी ठरत असल्याचे दिसून येते. स्त्रियांना मादी न समजता एक व्यक्ती म्हणून वागणूक दिल्यास अनेक वाद, अन्याय, अत्याचार, हिंसा टाळता येऊ शकतात, परंतु असे न झाल्याने त्यात न्यायव्यवस्थेेस हस्तक्षेप करण्याची वेळ येत आहे. गेल्या वर्षभरात अशा अनेक प्रकरणांत न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. ही प्रकरणे खरोखर न्यायालयात जाण्यासारखी होती का? ईथपर्यंत चर्चा झाली. काही प्रकरणातील निकाल धक्कादायक ठरले.
हिजाब वाद
धार्मिक आणि कट्टरतेच्या वादात कायम महिलांचा वापर होत असल्याचा इतिहास आहे. कर्नाटकातील हिजाब वादाने देशभर चर्चेला विषय दिला. मुस्लीम समाजातील मुली, महिलांच्या शिक्षणाची स्थिती यावर चर्चा करून त्यात विधायक पाऊल उचलण्यापेक्षा हिजाबवर भाष्य करण्यात आले. मुस्लीम समाजात शिक्षणाविषयी असणार्या अनास्थेवर मात करत, धार्मिकता जपत काही मुली शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येत असताना त्यांची वाट बंद करण्याचे धर्मांध शक्तीचे प्रयत्न केविलवाणे वाटतात. शिक्षणासाठी मिळेल तो मार्ग स्वीकारणार्या मुलींचे कौतुक होण्यापेक्षा हा वाद कोर्टात जातो हे दुर्दैव आहे. इराणमध्ये महिला हिजाब घालण्याच्या सक्तीविरोधात रस्त्यावर उतरल्या. तर कर्नाटकमधील विद्यार्थिनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालू देण्याची मागणी करत आंदोलन करताना दिसल्या. या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी आहेत.एकीला हिजाब काढण्याचा अधिकार हवाय, एकीला घालण्याचा. याचाच अर्थ असा आहे की तिला व्यक्ती म्हणून आपल्या मनाप्रमाणे कपडे घालण्याचा अधिकार हवा आहे. आज मुस्लीम समाजातील महिलांना आत्मविश्वासाच्या जोडीला आत्मभान आले तर त्याच पेहरावाचा निर्णय घेतील. कधी ‘सुल्ली डिल्स’ तर कधी ‘बुल्ली बाई’ अॅपच्या माध्यमातून एका समाजाचे मानसिक खच्चीकरण केले जाते. यामुळे या महिलांच्या सामाजिक स्थितीत अधिक दुबळेपण येत जाते. त्यांच्या कुटुंबातील, जमातीतील पाश अधिक घट्ट होतात. याकडे सर्रास दुर्लक्षित केले जाते. दरम्यान, हिजाब वादावरील खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
अविवाहित मातांना सन्मान
बलात्कार पीडित आणि अविवाहित मातांची मुुले या देशात खाजगीत्व, स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांसह सन्मानाने राहू शकतात, असा महत्त्वाचा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या मुलांना जन्माचा दाखला, ओळखपत्र आणि अन्य कागदपत्रांवर केवळ आईचे नाव लावण्याची परवानगी दिली. या निर्णयामुळे अविवाहित माता व त्यांच्या पाल्यांना सन्मान मिळणार आहे. देशभरातील कुमारी मातांना दिलासा देणारा हा निकाल आहे.
विवाहांर्तगत बलात्कार
भारतीय दंड संविधान 375 नुसार पतीने पत्नीसह केलेला संभोग वा लैंगिक कृत्य बलात्कार ठरत नाही. पती-पत्नीच्या लैगिंक जीवनात बलात्कार ही गोष्ट असू शकत नाही, असे कायदा सांगतो. पती आपल्या लैगिंक तृप्तीसाठी पत्नीवर कधीही हक्क गाजवू शकतो, ही सामाजिक धारणा आहे. या धारणेला छेद देणारा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला. बलात्कार हा बलात्कारच असतो. तो पती नावाच्या पुरुषाने पत्नीवर केला तरी त्यास परवानगी देणारा, त्याच्या पाशवी प्रवृत्तीला मोकाट सोडणारा किंवा त्यास अन्य कोणताच विशेषाधिकार किंवा परवाना विवाह संस्थेने दिलेला नाही. कोणत्याही पुरुषाने त्याच्या पत्नीसोबत तिच्या इच्छेविरुध्द बळजबरीने संबंध ठेवले तर तो शिक्षेस पात्र असल्याचे न्या. एम. नागप्रसन्ना यांनी निकालात नमूद केले आहे. विवाहांर्तगत बलात्काराबद्दल महिला आज जरी बोलायला पुढे येत नसल्या तरी मानवी हक्कांच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा आहे.
बिल्किस बानो सर्वोच्च न्यायालयात
गुुजरातमधील बिल्किस बानो प्रकरणाच्या निकालाबाबत देशभरात निषेधाचे सूर उमटले. गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींची सुटका केली. दोषींची सुटका झाल्यानंतर त्यांचा विविध ठिकाणी सत्कारही करण्यात आला. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. गोध्रा येथे 2002 मध्ये रेल्वेच्या डब्याला आग लावल्याच्या घटनेचे पडसाद उमटून गुुजरातमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. यात दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. यावेळी बिल्किस या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. बलात्कारानंतर त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती.
पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेविरोधातील जनहित याचिकांवर सुनावणी न घेण्याची मागणी करणारी दोषींची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. तसेच बिल्किसच्या याचिकेला मुख्य याचिका मानून मेरीटनुसार पाचही याचिकांवर सुनावणी होईल, असे म्हटले आहे. हा मुक्त झालेल्या दोषींना मोठा धक्का मानला जात आहे.
देहविक्री देखील व्यवसायच
समाजात कायम तिरस्काराच्या दृष्टीने पाहिले जात असलेल्या देहविक्री व्यवसायाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. देहविक्री हा देखील व्यवसायाच आहे आणि उदरनिर्वाहासाठी तो व्यवसाय करणार्यांना सन्मानाने जगण्याचा आधिकार आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने राज्यघटनेत व्यक्तीचा सन्मान महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित केले. प्रामुख्याने मागास जाती जमातीतील महिला आणि मुलींना या व्यवसायात ढकलले जाते. काही समाजात परंपरेने हा व्यवसाय केला जातो. हे बेकायदेशीर, अमानुुष आहे. परंतु एकदा व्यवसायात स्थिर झाल्यावर ते जगण्याचे साधन होते. अशा वेळेस पोलीस, राज्यकर्ते अनेकदा महिलांना त्रास देतात. त्यांच्या वस्त्या उठवू पाहतात. हे सगळे लक्षात घेता वंचित घटकांच्या बाजूने देण्यात आलेला हा निकाल या वर्षातील महत्त्वपूर्ण निकाल म्हणता येईल. या महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, आधार, शिधापत्रिका, निवडणूक ओळखपत्र, पॅन कार्ड, आरोग्य विमा आदी सुविधा त्यांना मिळाव्यात. त्यांची पुढची पिढी यात येऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
महिलांना गर्भपाताचा अधिकार
महिला विवाहित असो अथवा अविवाहित, तिला सुरक्षित व कायदेशीर गभर्पाताचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल ‘जागतिक सुरक्षित गर्भपात दिना’च्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, प्रेम प्रकरणातील विश्वासघात आदी प्रकरणात गर्भवती होणार्या महिलांसाठी हा निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. गर्भारपण, बाळंतपण, संगोपन अशा अनेक स्थितीतून महिलांना जावे लागते. अशा वेळेस त्या मानसिक, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतील तर त्याचे परिणाम पाल्यास भोगावे लागतात. त्या अनुषंगाने या निकालाचे स्वागत झाले आहे.
पेहराव स्वातंत्र्यावर प्रश्न
न्यायालयाचे काही निर्णय हे यावर्षी स्त्रियांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे असले तरी काही निर्णयाबाबत समाजात दुमत निर्माण झाले. केरळच्या सत्र न्यायालयाने एका निकालासंबंधी केलेली टिपण्णी अशीच होती. महिलेने उत्तेजक कपडे घातले असल्यास अत्याचारासंबंधीच्या कलम 354 अ नुसार गुन्हा दाखल करता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. या निकालाने महिलांच्या पेहराव स्वातंत्र्यावर प्रश्न निर्माण झाले. उत्तेजक पेहरावाची व्याख्या काय आहे?. उत्तेजक पेहरावानेच अन्याय, बलात्कार होत असतील तर वयाची काही महिने पूर्ण केलेली बालिकाही पुरुषी अत्याचारास बळी पडण्याचे काय कारण असावे? कधी नशेत तर कधी वासनेच्या आहारी जाऊन आई, बहीण आणि पोटच्या मुलीवर बलात्कार करणारे नराधम कोणत्या मानसिकतेत असतात, हे प्रश्न निर्माण होतात. भविष्यात या निकालाचा दाखला महिलांविषयक इतर प्रकरणातही दिला जाऊ शकतो.
मनुस्मृती ग्रंथाचे उदात्तीकरण
दिल्ली हायकोर्टच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांचे एक विधान वादाचा विषय ठरले. महिलांच्या एका परिषदेत त्या म्हणाल्या, भारतीय स्त्रिया खूप भाग्यवान आहेत, मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथामुळे त्यांना समाजात मानाचे स्थान लाभले आहे. न्यायमूर्ती असलेल्या एका स्त्रीने अशी भूमिका मांडणे समाजासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. आजही समाजात मनुस्मृतीचे समर्थन करणारे, पितृसत्तेचे वहन करणारे लोक आहेत. मात्र, न्यायदानासारख्या क्षेत्रात कार्यरत एका महिला न्यायमूर्तीचे हे वक्तव्य खेदजनक वाटते.
कामे सांगणे क्रूरता नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विवाहित महिलेला घरातील कामे करण्यास सांगणे ही क्रूरता नसल्याचा निकाल दिला. सुनेने केलेल्या कामाची तुलना मोलकरणीच्या कामाशी होऊ शकत नाही. एखाद्यास्त्रीला घरातील काम करायचे नसेल किंवा तशी इच्छा नसेल तर तिने विवाहापूर्वी तसे सांगावे. यामुळे मुलाला विवाहापूर्वीच पुनर्विचार करणे सोपे जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. लग्नानंतर अशी समस्या निर्माण झाली तर त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले. कुटुंबसंस्था टिकवण्यासाठी न्यायालयाचे हे निरीक्षण स्पष्ट असले तरी घरकामाचा महिलांवर असणारा ताण, त्यातली घुसमट, करियरकडे होणारे दुर्लक्ष याचा अनेक अंगांनी अभ्यास होण्याची गरज आहे. कुठलाही आर्थिक मोबदला न घेता मोलकरणीपेक्षाही अधिक श्रमाचे योगदान देणार्या महिलांबाबतही न्यायालयाने भाष्य करणे गरजेचे होते. किमान घरकाम ही दोघांची जबाबदारी आहे, असे एक वाक्य जरी नमूद केले असते तरी गृहिणींंना बर्याच अंशी दिलासा मिळाला असता.
पत्नीला सासरी एकटे ठेवणे हिंसाचार
कोणतेही ठोस कारण नसताना लग्नाच्या सुरुवातीपासून पत्नीला सासरी एकटे ठेवणे व पतीने दुसर्या गावात एकटे राहणे ही कृती कौंटुबिक हिंसाचारात मोडणारी असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. अनेकदा पुरुष घर, स्वत:च्या आई-वडिलांची जबाबदारी पत्नीवर टाकून कुटुबांच्या भारातून मोकळे होतात. पत्नी सासू सासर्यांकडे राहते तेव्हा बहुतांश महिलांच्या वाट्याला हिंसाचार, कुटुंबातल्या इतरांच्या वाईट नजरा येतात. हक्काची बिनपगारी मोलकरीण अशा स्वरूपात तिला वाागणूक मिळते. या दृष्टीने न्यायालयाचा निकाल महत्त्वाचा आहे. न्यायालयावरचा विश्वास दृढ करणारा अजून एक निकाल लखनौच्या इंदिरानगर परिसरात राहणार्या महिलेस मिळाला. सामूहिक बलात्कारातून जन्माला आलेल्या मुलाने तब्बल 28 वर्षांनंतर डीएनए चाचणीच्या आधारे पित्याचा शोध घेऊन त्यास तुरुगांत पाठवले व आईला न्याय मिळवून दिला.
शक्ती कायदा लागू
हिंगणघाट येथील प्राध्यापिका अंकिता पिसुड्डे हिला एकतर्फी प्रेमातून भर रस्त्यात पेट्रोल टाकून जाळणार्या विकी नगराळेे याला तब्बल दोन वर्षांनंतर मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. अंकिताच्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्रात महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती कायदा लागू झाला. मनोधैर्य योजनेत दुरुस्ती झाली. ही समाधानाची बाब होय. तत्कालीन महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी महिलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर चौथे महिला धोरण आणण्याची तयारी केली होती. परंतु राज्यात झालेले सत्तांतर, खाते बदल यामुळे ते कागदोपत्रीच राहिले.
हिंसाचाराचा कळस
व्यवस्थेने, शारीरिक अवस्थेने दुर्बल असणार्या महिलांना हिंसाचाराचा कायम सामना करावा लागतो. हा हिंसाचार कधी अपंगत्व देतो तर कधी जीवावर उठतो. पुढील हिसांचाराच्या घटना हादरवून टाकणार्या आहेत.
श्रद्धा वालकर हत्याकांड - वर्ष संपत असतानाच देशाला हादरवणारी मर्डर मिस्ट्री समोर आली. दिल्लीतील मेहरौली भागात श्रद्धा वालकर नावाच्या तरुणीची तिचा लिव्ह-इन पार्टनर आफताबने गळा दाबून हत्या केली. नंतर त्याने मृतदेहाचे 35 तुकडे केले, ते फ्रिजमध्ये ठेवले आणि नंतर त्यांची एक-एक करत विल्हेवाट लावली. या प्रकरणात दररोज नवनवीन वळणे समोर येत आहेत.
एकतर्फी प्रेमातून हत्या-औरंगाबाद शहरातील 19 वर्षीय सुखप्रीत कौर या तरुणीची एकतर्फी प्रेमातून धारदारशस्त्राने शरणसिंग सेठी या तरुणाने महाविद्यालयीन परिसरात हत्या केली. शरणसिंग आपल्या मुलीला त्रास देत असल्याचे समजल्यावर सुखप्रीतच्या वडील व भावानेत्यास मारहाण करत समज दिली होती. याचा राग आल्याने शरणसिंगने हे पाऊल उचलले.
भंडारा जिल्ह्यात मदतीच्या बहाण्याने एकाच महिलेवर दोन जिल्ह्यात सामूहिक अत्याचार करण्यात आले. भिंवडीतील काल्हेर भागात अल्पवयीन मुलींचे हातपाय बांधून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. पुण्यात येरवडा येथील शाळेत घुसून 11 वर्षीय मुलीवर वॉचमन असलेल्या मंगेश पदमुळे याने शाळेच्या बाथरुममध्ये बलात्कार केला.
औरंगाबादच्या गंगापूर तालुक्यातील अंतापूर शिवारात एका वृद्धेला विवस्त्र करून मारहाण करण्यात आली. त्यावरच न थांबता आरोपीनी आजीचा व्हिडिओ तयार करून तो व्हायरल केला. आजीच्या नातवाने आरोपीच्या घरातील मुुलगी पळवून नेल्याचा राग आजीवर काढण्यात आला होता.
पत्नीला सरकारी नोकरी करता येऊ नये म्हणून कोलकात्यातील पूर्व बर्दवान जिल्ह्यातील केतूग्रामचा रहिवासी शेर मोहम्मद याने पत्नी रेणू खातूनचा हात मनगटापासून कापून टाकला. नर्सिंगचे शिक्षण घेतलेल्या व याच क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणार्या रेणूच्या स्वप्नांचा तिच्या पतीने बळी घेतला.
मध्यप्रदेशातील देवास जिल्ह्यातील नारीयाखेडा गावातमुलीला जन्म दिला म्हणून लक्ष्मी नावाच्या महिलेला सासरच्या मंडळींनी गरम सळईने चटके दिले. माहेरची माणसे भेटायला गेल्यावर त्यांनी लक्ष्मीची ही अवस्था बघितली व पोलिसांत तक्रार दिली.
हरियाणाच्या फरिदाबाद जिल्ह्यातील वल्लभगड येथे बलात्कार करून युवतीच्या गुप्तांगात वायपर टाकून तिचा खून करण्यात आला.
भोपाळ येथे छेडछाडीला विरोध करणार्या टवाळखोरांनी एका महिलेवर ब्लेडने वार केले. तिच्या चेहर्यावर तब्बल 118 टाके पडले. गोपाल गंज जिल्ह्यातीलकोटवा गावात मुलीने लग्नास नकार दिल्याने वडील इंद्रदेव राम यांनी त्यांची मुुलगी किरण हिची विळीने गळा चिरून हत्या केली.
घरात अठराविश्व दारिद्र्य, मुलींच्या लग्नाला पैसे नाहीत, यामुळे नांदेडच्या मुखेड जामखेड येथील बालाजी देवकत्ते यांनी आपली तरुण मुुलगी सिंधू हिला मारहाण करत आयुष्यातून संपवले.
जालना जिल्ह्यातील पीर पिपंळगाव येथे सूर्यकलासू सरोदे या सतरा वर्षांच्या मुलीस तिचे वडील संतोष सरोदे व काका नागराव सरोदे यांनी लग्नाची बोलणी फिस्कटल्यामुळे फाशी देऊन मारून टाकले. मृतदेहाची जाळूून राख ही पोत्यात भरून ठेवली.
गुप्तधनाच्या लोभापायी महिलांच्या बळींची संख्याही लक्षणीय आहे. पितृसत्ताक अधिकार व्यवस्थेचा आवाका बळकट करण्यासाठी कायमच स्त्रियांच्या शरीराचा वापर होतो. हा दहशतवाद, पुरुषी वर्चस्वाचा आणि सामाजिक असमानतेचा अविभाज्य भाग आहे. अंधश्रद्धा आणि सामाजिक प्रतिष्ठेच्या खोट्या धारणा यांमुळे अनेक स्त्रीभ्रूण गर्भातच संपवल्याचे आर्वी, जालना, बीड येथील घटनांनी समोर आले.
महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 15.3 टक्के वाढ
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुुसार महाराष्ट्रात 2019-21 दरम्यान प्रत्येकी चार महिलांमागे एका महिलेला हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो’ म्हणजेच राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहवालानुसार महिलांशी संबधित गुन्ह्यांमध्ये 2021 मध्ये 2020 च्या तुलनेत 15.3 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 2021 मध्ये 4,28,278 तर 2020 मध्ये 3,71,503 गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. 2019 मध्ये हे प्रमाण 4,05,326 होते. देशातील प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे महिलांविषयक गुन्ह्यांची संख्या 2020 मध्ये 56.5 टक्के होती. 2021 मध्ये ती 64.5 टक्के झाली आहे. वर्षभरात वाढलेला गुन्ह्यांचा टक्का कोरोनाकाळातील आहे, हे विशेष. या काळात महिलांना विविध प्रकारच्या अत्याचाराला सामोरे जावे लागले होते.
2021 मध्ये महिलांविषयक नोंदवलेल्या एकूण 4,28,278 गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक 56,083 गुन्ह्यांची उत्तर प्रदेशमध्ये नोंद झाली. 40,738 गुन्ह्यांसह राजस्थानदुसर्या तर 39,526 गुन्ह्यांसह महाराष्ट्र तिसर्या क्रमांकावर आहे. पश्चिम बंगाल 35,844 गुन्ह्यांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. नागालँड, मिझोरम आणि गोवा या राज्यांत सर्वांत कमी गुन्ह्यांची नोंद झाली. सर्वाधिक 31.8 टक्के गुन्हे पती किंवा नातेवाईंकाडून क्रौर्याच्या वागणुकीशी संबधित आहेत. त्या पाठोपाठ महिलेच्या शालीनतेचा भंग करणे-20.8 टक्के, अपहरण किंवा पळवूननेणे-17.6 टक्के तर बलात्कारासंबंधीचे 7.4 टक्के गुन्हे आहेत.
अहवालानुसार, 2021 मध्ये देशात बलात्काराच्या एकूण 31,677 गुन्ह्यांची नोंद झाली. पैकी सर्वाधिक 6,337 राजस्थान, 2,947 मध्य प्रदेश, 2,845 उत्तर प्रदेश तर महाराष्ट्रात 2496 घटनांची नोंद झाली. नागालँडमध्ये 4 तर सिक्कीममध्ये 8 बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले. लक्षद्धीपमध्ये एकाही गुन्ह्याची नोंद नाही. 2021 मध्ये बलात्काराचे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण 28.6 टक्के राहिले. 2020 मध्ये ते 29.8 टक्के होते. महिलांवरील एकूण गुन्ह्यांतील सिद्धतेचे प्रमाण 25.2 टक्के होते.
महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांमधील वाढ चिंतेचा विषय आहे. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटचा वापर हा गुन्हेगारी वाढण्यामागील एक घटक मानला गेला आहे.
वर्षांनुवर्षे रुजविण्यात आलेल्या पुरुषसत्ताक पद्धतीला, मानसिकतेला जेव्हा ठोकर पोहचते, तेव्हा त्याचा हिंसेतून उद्रेक होतो असे हिंसाचाराच्या वरील घटनांतून लक्षात येते. ज्या कुटुंबात पुरुष हा पित्याच्या रूपात कर्ता तर आई स्त्रीच्या रूपात आश्रित, परावलंबी असते, तेथे पितृसत्तेला खतपाणी मिळते. स्त्रीत्वाला परावलबंनात टाकण्याची स्थिती ज्यावेळी निर्माण केली जाते, त्याचवेेळी प्रेयसी, पत्नी, बहीण यांचा रक्षणकर्ता म्हणून साहजिकच सहवासातल्या पुरुषांचे उदात्तीकरण होते. मग घरातल्या स्त्रीने तर आपले ऐकावेच परंतु प्रेयसी, आपल्याला आवडणार्या स्त्रीने सुद्धा आपला शब्द राखावा, अशी अपेक्षा निर्माण होत जाते. नुसता शब्द राखू नये तर आपली मालकी स्वीकारावी हा अट्टाहास असतो.
स्त्रीला सौंदर्याच्या व्याख्येत बसवून तिच्या शरीराचे वस्तुकरण केले जाते. ती उपभोगाची वस्तू आहे हे चित्र उभे केले जाते. वस्तू सेवा देण्यासाठी असते. भावना व्यक्त करताना वस्तूच कामाला येते. तिने सेवा दिली नाही तर ती वस्तू फेकून दिली जाते. दुसरी आणली जाते. याच मानसिकतेतून नकाराधिकार पचवता न आल्याने मुली, स्त्रियांनाही संपवले जाते. ही बाब, भावना महिलांच्या दृष्टीने घातक आहे. प्रेम आणि हिंसा या परस्परविरोधी गोष्टी आहेत. त्या एकत्र राहू शकत नाहीत. प्रेम ही तरल भावना आहे, ज्यात आकर्षण हा भाग असला तरी विश्वास आणि विचारांचा धागा जुळणे गरजेचे आहे. आदर, समर्पण आणि त्याग हे प्रेमाचे भांडवल आहे. यात स्वामित्त्वाची भावना असू शकत नाही. हा विचार पितृसत्तेच्या कक्षा मोडून अमलात आणणे गरजे आहे.
समाधानकारक घटना
महिलांच्या सबलीकरणाचा वेग हा संंथ गतीने पुढे सरकत असला तरी काही समाधानकारक घटनाही घडल्या. 25 जुलै 2022 रोजी द्रोपदी मुर्मू यांनी भारताच्या 15 व्या राष्ट्रपती म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. राष्ट्रपती म्हणून निवडून आलेल्या आदिवासी समुदायातील त्या पहिल्या महिला आहेत. भारताच्या राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहचलेल्या प्रतिभा पाटील यांच्यानंतर मुर्मू या दुसर्या महिला राष्ट्रपती ठरल्या आहेत. फोर्ब्स या अमेरिकन नियतकालिकाने आशियाई पॉवर बिझनेस वुमनची यादी जाहीर केली. त्यात स्टील अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष सोमा मंडळ, एम्क्युअर फार्माच्या संचालक नमिता थापर आणि होनासा कन्झ्युमर्सच्या सहसंस्थापक आणि चिफ इनोव्हेशन ऑफिसर गझल अलघ यांचा समावेश करण्यात आला. फेसबुकची मूळ कंपनी मेटाकडून भारतातील मेटा प्रमुख म्हणून संध्या देवनाथन यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली.
विधवांना सन्मान
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातल्या हेरवाड या गावाने विधवांचा मानसन्मान वाढवण्याचा ठराव ग्रामसभेत घेतला. पतीच्या निधनानंतर महिलेला दागिने घालण्यास प्रतिबंध करणारी प्रथा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असा निर्णय घेणारी हेरवाड ही महाराष्ट्रातील पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. सामाजिक न्यायासाठी झटलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मृतिशताब्दी वर्षात कोल्हापूर जिल्ह्यातून चळवळीच्या नव्या पर्वाला सुरुवात झाली आहे, असे या ठरावाच्या माध्यमातून म्हणता येईल.
सामाजिक वैचारीक परिवर्तन ही तात्काळ होणारी क्रिया नाही त्यासाठी वर्षानुवर्षे झगडा द्यावा लागतो. विधायक मानसिक परिवर्तन जेव्हा होते तेव्हाच खरी प्रगतीस दिशा प्राप्त होते. महिलांच्या बाबतीत रुजलेलादुय्यम दृष्टिकोन हा समाजातील प्रत्येक घटकांतून दूर होण्यासाठी महिलेला पहिले व्यक्ती समजणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी असे परिवर्तन समाजात गतवर्षी दिसले तर काही ठिकाणी महिलांना जगण्याचा हक्क नाकारणारी व्यवस्था ही बळकट होताना पुढे आले. अशा दुहेरी अवस्थेत समाजात समतेचे परीवर्तन आणण्यासाठी जाणीवपूर्ण सातत्याने प्रयत्न गरजेचे आहे. बायकांचे प्रश्न म्हणून याकडे न पाहता समाजाचा निम्मा घटक म्हणून आस्थेने सर्व प्रश्नांचा सकल अंगाने विचार होणे महत्वाचे आहे.
--------------
- लेखिकेला दैनिक सकाळ, दैनिक सामना, दैनिक दिव्य मराठी, याहू इंडिया, 101 रिपोटर्स आदी मराठी आणि इंग्रजी प्रसार माध्यमांत पत्रकारितेचा 18 वर्षांचा अनुभव आहे. सध्या मुक्त पत्रकार म्हणून विविध संकेतस्थळे, मासिके, साप्ताहिकात लिखाण सुरू आहे. महात्मा गांधी विद्यापीठ, औरंगाबाद आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या औरंगाबाद केंद्रात पत्रकारिता आणि जनसंवाद विभागात अध्यापन करतात.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon