महाविकास आघाडीचा प्रयोग आणि शिवसेनेतील बंड
विवेक घोटाळे | महाराष्ट्र वार्षिकी 2023 (वर्ष 14 वे)
सत्तासंबंधात विचारप्रणालीचा मुद्दा गौण ठरून विचार, नैतिक राजकारणाऐवजी आर्थिक हितसंबंधास प्राधान्य प्राप्त झाले आहे. मुख्यतः मुंबई शहर आणि मुंबई परिसर, ठाणे, रायगड, नवी मुंबई, पालघर हा औद्योगिक पट्टा, या परिसरातील असंख्य विकास प्रकल्प, त्यासाठी केंद्र-राज्याचा मोठ्या प्रमाणातील मंजूर निधी, विकास प्रकल्पासाठी लागणार्या जमिनीसाठीचा खरेदी-विक्री व्यवहार हा अर्थ-राजकारणाचा घटक सर्वच पक्षांना आकर्षित करणारा ठरला आहे. यासंदर्भातील शासकीय धोरणे, कंत्राटे घेणार्या खाजगी कंपन्या, राजकीय अभिजन, अंमलबजावणी करणारी प्रशासन यंत्रणा आणि लोक यांच्यामध्ये समन्वय व व्यवहार घडवून आणणारा मध्यस्थ (एजंट) यांची भूमिका निर्णायक ठरते आहे.
2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात नाट्यमय घडामोडींसह नवे राजकारण आकाराला आले. निकालानंतर मुख्यमंत्री पदाच्या मुद्दयावरून शिवसेनेने भाजपसोबतची युती तोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसशी जुळवून घेतले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या हेतूने आणि शरद पवार यांच्या शिष्टाईतून काँग्रेस पक्षही सेनेसोबत सत्तेत सहभागी होण्यास तयार झाला. शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील युती किंवा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील आघाडी वैचारिकदृष्ट्या नैसर्गिक होती. परंतु महाविकास आघाडीचा प्रयोग हा वैचारिकदृष्ट्या अनैसर्गिक ठरतो. अनैसर्गिक या अर्थाने की, त्यांच्यात विचारसरणीच्या पातळीवर समान घटक नाही. केवळ भाजप विरोध हा एक समान मुद्दा दिसतो. शिवसेनेची विचारसरणी, ध्येय-धोरणे, सामाजिक पाठीराखा समूह इत्यादी घटक दोन्ही काँग्रेसपेक्षा भिन्न असूनही सत्तेच्या हितसंबंधातून ‘महाविकास आघाडी’चा प्रयोग अस्तित्वात आला. सत्ता प्राप्तीबरोबरच पक्ष फूट टाळणेही या तिन्ही पक्षांना महत्त्वाचे वाटत होते. कारण आपण सत्तेत सहभागी झालो नाही तर आमदार फुटण्याची भीती होती. सत्ता स्थापनेनंतर काही महिन्यात मविआला (खरंतर सर्व जगालाच) कोरोना महामारीला सामोरे जावे लागले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी शासनाची पहिली सुमारे दोन वर्षे राज्यातील नागरिकांना कोरोना महामारीच्या संकटापासून वाचवण्यात गेली. कोरोना साथ ओसरली तरीही महाविकास आघाडी शासनासमोरील पेचप्रसंगाची मालिका मात्र संपली नाही. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने हा प्रयोग अल्पजीवी ठरला असला तरी कोविड काळातील या सरकारची कामगिरी लक्षात राहील. परंतु महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यापासूनच सत्ता हातून निसटल्याने विरोधी पक्ष भाजपचे कोणतेही सहकार्य मिळणे दूरच, पण भाजप आणि सेना नेतृत्वात दैनंदिन आरोप-प्रत्यारोपाच्या फेरी मात्र झडताना दिसल्या. केंद्र-राज्य संघर्ष, ईडीचा हस्तक्षेप, राज्यशासन-राज्यपाल संघर्ष होताना दिसला. सरकारमध्ये राष्ट्रवादीकडे महत्त्वपूर्ण खाती असल्याने आणि निर्णय प्रक्रियेत वर्चस्व असल्याने शिवसेना आणि काँग्रेसचे आमदार-कार्यकर्ते आपली कामे होत नाहीत, योग्य विकास निधी मिळत नाही म्हणून नाराजीव्यक्त करताना दिसत. आघाडी शासनामुळे स्पष्ट धोरण आखण्यास मर्यादा येत असल्याने या शासनाला धोरणात्मक दिशा नसल्याचे जाणवले. त्यात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण यासंदर्भात न्यायालयीन निर्णयांमुळे आघाडी शासनासमोरचा गुंता वाढलेला होता.
महाराष्ट्रातील आघाड्यांचे राजकारण
आघाड्यांचे राजकारण हे 1990 नंतरच्या भारतीय राजकीय प्रक्रियेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणून पुढे आले आहे. आजघडीला आघाड्यांचे राजकारण केंद्रात आणि काही घटक राज्यांत स्थिरावताना दिसून येत आहे. नव्वदीच्या दशकात मंडल, मंदिर आणि मार्केट या घटकांनी समाजजीवन, अर्थ-राजकारण बदलू लागले आणि काँग्रेसचे एकपक्षीय वर्चस्व संपुष्टात येऊन भारतात खर्या अर्थाने बहुपक्षीय स्पर्धा आकारास आली. बहुपक्षीय स्पर्धेमुळे कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळेनासे झाले. काँग्रेससारखा राष्ट्रव्यापी पक्ष एकीकडे आपला व्यापक जनाधार गमावत असताना दुसरीकडे भाजप एका विशिष्ट संख्याबळाच्या पुढे जात नव्हता. राज्याराज्यातील प्रादेशिक पक्षांची ताकद संबंधित राज्यापुरतीच मर्यादित होती. प्रबळ पक्षाच्या अभावामुळे एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे कठीण झाले. त्यातून विभाजित कौल मिळू लागल्याने लोकसभेची अवस्था त्रिशंकू बनली आणि त्यातून आघाड्यांची सरकारे सत्तेवर आलेली दिसून येतात.
या राजकीय प्रक्रियेस महाराष्ट्रही अपवाद नव्हता.बहुपक्षीय राजकीय स्पर्धेला आणि आघाड्यांच्या राजकारणास महाराष्ट्रात 1977-78 सालीच सुरुवात झाली होती. 1977 मधील लोकसभा आणि 1978 मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधी पक्षांना प्रथमच ऐतिहासिक यश मिळाले होते. या यशामुळे विरोधी पक्षांनी केंद्रात ‘जनता’ सरकारमध्ये आणि जुलै 1978 साली राज्यात ‘पुरोगामी लोकशाही दला’च्या प्रयोगातून प्रथमच सत्तेत वाटा मिळविला होता.
पुलोदचा प्रयोग जरी अल्पजीवी ठरला असला तरी आघाडीच्या राजकारणातून सत्तेचा रस्ता कसा जातो, याचा अनुभव विरोधी पक्षांना आला आणि हाच मार्ग शिवसेना व भाजपने स्वीकारला. जून 1989 मध्ये भाजप-शिवसेना युती अस्तित्वात येऊन त्यांनी काँग्रेसला पर्याय देत 1995 साली राज्याची सत्ता काबीज केली. तेव्हापासून ते 2019 सालच्या निवडणुकीपर्यंत राज्यात एक पक्ष बहुमतातील सरकार सत्तेत न येता आघाड्यांचेच सरकार सत्तेच आलेले आहे.
1. शिवसेना + भाजप + अपक्ष यांचे युती शासन - 1995
2. काँग्रेस + राष्ट्रवादी काँग्रेस + मित्रपक्ष + अपक्ष - 1999
3. काँग्रेस + राष्ट्रवादी काँग्रेस + मित्रपक्ष + अपक्ष - 2004
4. काँग्रेस + राष्ट्रवादी काँग्रेस + मित्रपक्ष + अपक्ष - 2009
5. भाजप + शिवसेना + अपक्ष व मित्रपक्ष - 2014
6. राष्ट्रवादी + शिवसेना + काँग्रेस + लहान मित्र पक्ष व अपक्ष = महाविकास आघाडी - 2019
7. एकनाथ शिंदे शिवसेना गट + भाजप + लहान पक्ष व अपक्ष - 2022
सेनेच्या बंडखोर शिंदे गटाचे एक म्हणणे म्हणजे, दीर्घकाळ काँग्रेसविरोधी राजकारण करून त्यांच्यासोबतच सत्तेत सहभागी होणे आम्हाला पटले नाही किंवा हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून सेनेसोबत सत्ता स्थापनेला काँग्रेसमधील एका गटाचा विरोध होता. परंतु शिवसेना व काँग्रेसचा जुना इतिहास सहकार्याचाच राहिलेला आहे. याची काही उदाहरणे म्हणजे, 1967 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत सेनेने मुंबईतील 5 लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता. 1971 साली संघटना काँग्रेससोबत तर 1977 व 1980 साली काँग्रेससोबत युती केली होती. आणीबाणीसदेखील सेनेने पाठिंबाच दिलेला होता. 1984 पासून काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची भूमिका सेनेने बदलली होती.
हिंदुत्त्वाचा मुद्दा
नैसर्गिक आघाडी किंवा अनैसर्गिक आघाडी म्हणण्यामागे विचारप्रणालीचा मुद्दा प्रामुख्याने येतो. काँग्रेस किंवा काँग्रेसमधून जन्मास आलेला राष्ट्रवादी हा पक्ष मध्यममार्गी, धर्मनिरपेक्ष, विविधतेत एकता मानणारी आहेत. तर भाजप किंवा शिवसेना हे पक्ष धार्मिकदृष्ट्या आक्रमक भाषा बोलणारे, मुस्लीम द्वेष करणारे, त्यांना वगळण्याची भाषा करणारे पक्ष म्हणून ओळखले जातात. शिवसेना आणि भाजप युती होण्यामागे हिंदुत्व हा एक समान धागा असल्याचे प्रतिपादन बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन यांनी जून 1989 मध्ये केले होते. सेनेशी युती करण्यास अटलबिहारी वाजपेयी आणि इतर काही भाजप नेत्यांचा विरोध होता. पण प्रमोद महाजनांनी युती करण्यासाठी त्या पक्षाबरोबर सिद्धांत जुळणे व त्याची ताकद असणे महत्त्वाचे असते आणि सेनेकडे दोन्ही असल्याने युती करावी ही भूमिका पटवून दिली. शिवाय वसंतराव भागवत आणि प्रमोद महाजनांनी राज्यातील दौरा करून कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतली होती. सेनेने निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या पक्षाच्या घटनेत लोकशाही समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता यावर विश्वास असल्याचे नमूद केले असले तरी प्रत्यक्षात सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाऐवजी‘सर्वधर्मसमभाव’ हा शब्द मान्य होता. आमचे हिंदुत्व हे शेंडी-जानव्याचे नाही. हा राष्ट्रीयत्वाचा प्रश्न आहे आणि हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व होय, असे बाळासाहेब ठाकरेंचे मत होते. मुस्लिमांची मनधरणी करणारा काँग्रेस पक्ष हा हिंदुत्वविरोधी आहे असे ते म्हणत. भाजपचे हिंदुत्व हे रा.स्व.संघाच्या विचारांवर आधारित आहे. हिंदू ऐक्यातच राष्ट्रऐक्य मानणारे त्यांचे हिदुत्व आहे. समतेऐवजी समरसतेला प्राधान्य आणि मुस्लिमांना वगळणारी भूमिका भाजपची आहे.
प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांचे हिंदुत्वाचे विचार हे बाळासाहेब ठाकरे आणि संघ-भाजपपेक्षा वेगळे होते. हिंदू धर्मात सुधारणा घडवून आणण्यावर त्यांचा भर होता. कर्मट हिंदू परंपरा, कर्मकांड, पुरोहितशाही यास त्यांचा विरोध होता. मुख्य फरक म्हणजे त्यांचा मुस्लीम धर्मीयांना विरोध नव्हता, द्वैष मान्य नव्हता तर त्यांच्यासोबतचे सहअस्तित्व त्यांना मान्य होते. त्यांचा हिंदुत्ववाद हा आधुनिक होता. एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार हिंदुत्वासाठी सेनेतून बाहेर पडलो असे सांगत असले तरी त्यांचे हिंदुत्व अद्याप अस्पष्टच दिसते. उद्धव ठाकरेंच्या कालखंडात सेनेच्या हिंदुत्वामागील आक्रमकता कमी झालेली दिसते. त्यामुळे आणि भाजपविरोध हा एक समान हेतू असल्यानेच दोन्ही काँग्रेसनी सेनेबरोबर मविआचा प्रयोग केलेला दिसतो.
दोन्ही काँग्रेससोबत आघाडी केल्याने शिवसेना हिंदुत्वाच्या मुद्दयांपासून दूर जात आहे का, अशी सेना कार्यकर्त्यांत चर्चा होत असतानाच मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी घेतलेली आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका सेनेचे नुकसान करणारी ठरेल का हाही पेच सेनेसमोर आहे. भाजप, मनसे आणि सेना बंडखोरांनी शिवसेनेच्या हिंदुत्वावर प्रश्न निर्माण केल्याने आणि बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या हिंदुत्व विचार-व्यवहारात फरक केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शिवसेनेच्याच औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नाव धाराशीव करण्याच्या जुन्या मागणीस मान्यता देऊन शिवसेना अजूनही कट्टर हिंदुत्ववादीच आहे असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यावेळी मात्र बहुविधतेचा, बहुसांस्कृतिकता-बहुधार्मिकतेचा, धर्मनिरपेक्षतेचा विसर मंत्रीमंडळातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीला पडलेला दिसतो.
सेनेतील बंड
जून 2022 मध्ये झालेल्या राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीची मते फुटलेली दिसतात आणि त्यांच्यातच पसंती क्रमांकाचे व्यवस्थितपणे नियोजनही झालेले दिसत नाही. भाजपकडे आवश्यक मतांचा कोटा नसतानाही त्यांचे राज्यसभा व विधानपरिषद निवडणुकीत एक-एक उमेदवार अतिरिक्त निवडून आले. या धक्क्यातून सावरण्याआधीच शिवसेनेतील नेते एकनाथ शिंदे गटांनी बंडखोरी केल्याने शिवसेना आणि महाविकास आघाडीसमोर नवीन पेच उभा राहिला आणि उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासमतास सामोरे जाण्याऐवजी राजीनामा दिला. हिंदुत्वाचे रक्षण, अर्थमंत्री विकास निधी देत नाहीत, राष्ट्रवादीचे वाढते वर्चस्व, मुख्यमंत्री सेना आमदारांना वेळ देत नाहीत इत्यादी मुद्दे बंडखोरीमागे असल्याचे सांगितले जात असले तरी मुख्यमंत्री पदाची महत्त्वाकांक्षा, भाजपची फूस, ईडीच्या कारवाईची काही आमदारांवर असलेली टांगती तलवार इत्यादी कारणे बंडामागे असल्याचे दिसतात. गुजरात आणि आसाम या भाजपशासित राज्यात बंडखोर आमदारांनी आश्रय घेतल्याने या बंडामागे भाजपचा हात स्पष्ट दिसतो.
2019 मधील राजकीय परिस्थितीमधून शिवसेना दोन्ही काँग्रेससोबत सत्तेत सहभागी झाली. दीर्घकालीन भाजप-सेना युती तोडताना मुख्यमंत्रीपदाचे मुख्य कारण दिले असले तरी 2014 साली सेनेला मिळालेली कमी महत्त्वाची खाती, निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून न घेणे, 2014 व 2019 मध्ये सेनेचे उमेदवार पाडण्याचे भाजपने केलेले प्रयत्न ही युतीत दरी निर्माण करणारी कारणे होती. जुनी युती तोडण्याऐवजी मुख्यमंत्रीपद दोन्ही पक्षांनी अडीच अडीच वर्षे विभागून घ्यावे अशी काही भाजप नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची भावना होती. सुरुवातीच्या टप्प्यात म्हणजे 1989 साली सेनेसोबत युती करताना नेते व कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेण्यात आल्या होत्या पण युती तोडताना मात्र ही चर्चेची प्रक्रिया झाली नाही.
आरे मेट्रो कारशेड प्रकल्प ठाकरे सरकारमुळे प्रलंबित असल्याने आणि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनासाठी ठाकरे सरकारमुळे विलंब होत असल्याने केंद्राची या सरकारविरोधात नाराजी होती. मुख्यतः मुंबई शहर आणि मुंबई परिसर, ठाणे, रायगड, नवी मुंबई, पालघर हा औद्योगिक पट्टा, या परिसरातील असंख्य विकास प्रकल्प, त्यासाठी केंद्र-राज्याचा मोठ्या प्रमाणातील मंजूर निधी, विकास प्रकल्पासाठी लागणार्या जमिनीसाठीचा खरेदी-विक्री व्यवहार हा अर्थ-राजकारणाचा घटक सर्वच पक्षांना आकर्षित करणारा ठरला आहे. यासंदर्भातील शासकीय धोरणे, कंत्राटे घेणार्या खाजगी कंपन्या, राजकीय अभिजन, अंमलबजावणी करणारी प्रशासन यंत्रणा आणि लोक यांच्यामध्ये समन्वय व व्यवहार घडवून आणणारा मध्यस्थ (एजंट) यांची भूमिका निर्णायक ठरते आहे. हा मध्यस्थ स्वतः राजकीय व्यक्ती किंवा त्यांचा कार्यकर्ता असलेला दिसून येतो. थोडक्यात, बदलत्या राजकारणामागे आर्थिक हितसंबंध हा घटकही कारणीभूत आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या आधीही सेनेतून छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे, गणेश नाईक इत्यादी नेते बाहेर पडले. पण त्यांच्या सोबत बाहेर पडताना आमदारांची संख्या कमी होती आणि बंडखोर आमदारांचे निवडणुकीत काय झाले हे सर्वश्रृतच आहे. त्यामुळे आताच्या आमदारांच्या बंडाच्या भूमिकेस योग्य-अयोग्य हे मतदार ठरवतील. शिंदे गटात एकनाथ शिंदेसह सेनेचे 40 आमदार बाहेर पडल्याने सेनेसमोर अस्तित्वाचा पेच उभा राहिल्याची चर्चा सुरू झाली. हे बंड पूर्वनियोजित होते हे अराजकीय व्यक्तीसही कळते. परंतु 40 आमदार बंड करतात हे पक्ष प्रमुखाचे पक्षावर नियंत्रण आणि लक्ष नसल्याचेच लक्षण आहे. यापूर्वीचे बंड बाळासाहेब ठाकरे असताना झाल्याने त्यांनी सेनेला पुन्हा उभारी दिलेली दिसते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तुलनेत उद्धव ठाकरे यांचे मवाळ-सौम्य नेतृत्व संघटनेला पुन्हा नवी उभारी देईल का? हा प्रश्न आहे. प्रा. सुहास पळशीकर यासंदर्भात मत व्यक्त करतात की, शिंदे गटाच्या बंडामुळे 50 वर्षांच्या जुन्या सेनेचे अस्तित्व संपणार नाही तर शिवसेनेला उतरती कळा लागण्याची सुरुवात मात्र या घटनेतून होऊ शकते. (बीबीसी मराठी, 27 जून 2022) राज्याराज्यातले स्थानिक प्रादेशिक पक्ष खिळखिळे करण्याचं भाजपचं व्यूहरचनात्मक धोरण महाराष्ट्रात यशस्वी झाल्याचेही प्रा. पळशीकर सांगतात. 2019 सालच्या निवडणुकीनंतर सेनेने भाजपची साथ सोडल्याने भाजप सत्तेपासून दूर राहिला. त्यामुळे सेनेचे खच्चीकरण करण्याची संधीच भाजप शोधत होता. शिवाय सेनेचे बलस्थान मुंबई मनपा असल्याचे ओळखूनभाजपने मुंबईसाठी पूर्व तयारी म्हणून शिंदे गटाला हात दिलेला दिसतो. नाट्यमय राजकीय घडामोडीनंतर शिंदे गटासोबत भाजप राज्यात सत्तेवर आल्याने राज्यात भाजपची ताकद वाढणार आणि देवेंद्र फडणवीसांचा पक्षातील दबदबाही वाढणार, ह्या भाजपच्या जमेच्या बाजू तर मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा न्यायालयीन पेच सोडविण्याचे आव्हान नवीन सरकारसमोर असणार आहे. सेनेला आपली पडझड थांबवायची असेल तर प्रबोधनकार ठाकरेंचा वारसा पुढे आणावा लागेल आणि 1990-1995 प्रमाणे प्रस्थापिताविरोधात सर्वसामान्यांना संधी द्यावी लागेल. शिवसेना सावरण्यासाठी किती काळ लागणार, एकनाथ शिंदे गट राजकारणात किती यशस्वी होईल, आमदार अपात्रतेचा व पक्ष कोणाचा या संदर्भातील न्यायालयीन निर्णय काय असेल हे येणार्या काळात ठरेल. मुख्यमंत्री ठाकरेंनी मूळात भावनिक होऊन राजीनामा देण्याऐवजी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे जाऊन राजीनामा दिला असता तर पुढील अनेक पेच निर्माण झाले नसते. पण सरकार पडल्यानंतरही 2024 साली महाविकास आघाडी एकत्रित निवडणुकांना सामोरी जाणार का, एकत्रित निवडणुका लढवल्या तर त्यावेळी जागा वाटपाचा व इच्छुक नेतृत्वाच्या नाराजीचा पेच तिन्ही पक्ष कसे सोडवणार, भाजप आणि शिंदे गटाचे आमदार यांच्यातील जागा वाटप कसे होणार इत्यादी प्रश्न आगामी काळात निर्माण होऊ शकतात.
---------
- लेखक पुणेस्थित द युनिक फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक आहेत.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon