जी-20 शिखर परिषद 2023 : भारताच्या यजमान पदासमोरील आव्हाने
मनोज जगताप | महाराष्ट्र वार्षिकी 2023 (वर्ष 14 वे)
रशिया - युक्रेन युद्धातून उभे राहिलेले ऊर्जासंकट, वेगाने वाढती अन्नटंचाई, ऊर्जासंकट आणि अन्नटंचाई यांच्या संकरातून उभा राहिलेला महागाईवाढीचा भस्मासूर, महासत्ता मानल्या गेलेल्या देशांमधील मंदावलेली अर्थगती, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचनांमध्ये सुधारणांना प्राधान्य देताना करावी लागणारी कसरत, कोविड 19 महामारीचा चीनभोवतीचा विळखा, जी-20 च्या विकसित आणि विकसनशील सदस्यराष्ट्रांमधील द्विपक्षीय संबंधांचा या राष्ट्रसमूहाच्या कार्यक्षमतेवर पडणारा नकारात्मक प्रभाव ही जटिल आव्हाने भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कालखंडात आ वासून उभी आहेत. पुढील वर्षी जी-20 चे अध्यक्षपद ब्राझीलकडे सोपवण्यापूर्वी या आव्हानांची सोडवणूक आणि त्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक बळकटीकरण या दिशांनी पावले टाकण्यासाठी भारताने यानिमित्ताने लाभलेल्या संधीचे चीज केले पाहिजे.
कोविड 19 महामारीचे संकट, रशिया - युक्रेन युद्ध, जागतिक पातळीवरील संभाव्य मंदीचे सावट या कठोर जागतिक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर 15 आणि 16 नोव्हेंबर 2022 दरम्यान बाली (इंडोनेशिया) येथे ‘जी-20’ राष्ट्रसमूहाची 17 वी शिखर परिषद पार पडली. याप्रसंगी भारताने इंडोनेशियाकडून ‘जी-20’ राष्ट्रसमूहाच्या अध्यक्षपदाचा स्वीकार केला. भारताला प्रथमच प्राप्त झालेले हे अध्यक्षपद भारताकडे 1 डिसेंबर 2022 पासून वर्षभर असेल. या काळात भारत 32 क्षेत्रांमध्ये मिळून सुमारे 200 बैठकांच्या आयोजनाबरोबरच शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे.
इंडोनेशियाच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात जागतिक आरोग्य संरचना, डिजिटल परिवर्तन आणि शाश्वत ऊर्जा संक्रमण या तीन मुद्द्यांवर भर दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताला आपले प्राधान्यक्रम निश्चित करून नव्या जागतिक विश्वरचनेला आकार देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने ‘वसुधैव कुटुंबकम’चा आदर्श समोर ठेवत आपल्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीसाठी ‘एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भवितव्य’ (जपश एरीींह, जपश ऋराळश्रू, जपश र्र्ऋीीीींश) ही मध्यवर्ती संकल्पना निश्चित केली आहे.
भारताने ‘जी-20’ राष्ट्रसमूहाच्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने नव्या जागतिक विश्वरचनेला आणि धोरणात्मक दिशेला आकार देण्यापूर्वी जी-20 ने 2015 साली मान्यता दिलेला आणि 2016 साली स्वीकारलेला ‘2030 साठीचा शाश्वत विकासविषयक अजेंडा’ आत्मसात करून घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भारताने या अजेंड्यातील बांधिलकीच्या परिप्रेक्ष्यात आपल्यासमोरील आव्हानांचे स्वरूप समजावून घेतले पाहिजे.
रशिया - युक्रेन युद्धातून उभे राहिलेले ऊर्जासंकट, वेगाने वाढती अन्नटंचाई, ऊर्जासंकट आणि अन्नटंचाई यांच्या संकरातून उभा राहिलेला महागाई वाढीचा भस्मासूर, महासत्ता मानल्या गेलेल्या देशांमधील मंदावलेली अर्थगती, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचनांमध्ये सुधारणांना प्राधान्य देताना करावी लागणारी कसरत, कोविड 19 महामारीचा चीनभोवतीचा विळखा, जी-20 च्या विकसित आणि विकसनशील सदस्यराष्ट्रांमधील द्विपक्षीय संबंधांचा या राष्ट्रसमूहाच्या कार्यक्षमतेवर पडणारा नकारात्मक प्रभाव ही जटिल आव्हाने भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कालखंडात आ वासून उभी आहेत. पुढील वर्षी जी-20 चे अध्यक्षपद ब्राझीलकडे सोपवण्यापूर्वी या आव्हानांची सोडवणूक आणि त्यासाठी आवश्यक संस्थात्मक बळकटीकरण या दिशांनी पावले टाकण्यासाठी भारताने यानिमित्ताने लाभलेल्या संधीचे चीज केले पाहिजे. आता आपण या सर्व आव्हानांचा स्वतंत्रपणे विचार करू यात.
रशिया - युक्रेन युद्ध
या युद्धामुळे पाश्चिमात्य (विशेषत: युरोपीय) राष्ट्रांचे ऊर्जा क्षेत्रातील रशियावरील अवलंबित्व प्रकर्षाने समोर आले. एकीकडे या युद्धाचा परिणाम म्हणून ऊर्जा संकट उभे राहिलेले असतानाच ओपेक संघटनेने पेट्रोलियम पदार्थांचे उत्पादन घटवण्याच्या दिशेने टाकलेल्या पावलांमुळे ऊर्जा संकटाची तीव्रता अधिकच वाढू लागली आहे.
जागतिक पातळीवर सर्वाधिक चिंतेचा विषय ठरलेल्या या युद्धात सर्व सदस्य राष्ट्रांदरम्यान यशस्वीरीत्या सर्वसहमती घडवून आणण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. यासाठी भारताने युद्धाची निरर्थकता आणि त्याचे भयंकर परिणाम उभय पक्षांना पटवून देण्याच्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत.
तथापि, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी जी 20 शिखर परिषदेकडे फिरवलेली पाठ आणि रशियाने युक्रेनविरोधात अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा दिलेला इशारा लक्षात घेता भारतासमोरील आव्हान किती कठीण आहे, याचे प्रत्यंतर येते. बाली येथील परिषदेत बोलताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाला उद्देशून ‘ही युद्धाची वेळ नव्हे’ या भूमिकेचा जाहीर पुनरुच्चार केला होता. मोदी यांनी हीच भूमिका शांघाय शिखर परिषदेत मोदी-पुतीन द्विपक्षीय चर्चेतही व्यक्त केली होती.
अन्नटंचाई आणि महागाई वाढीचा भस्मासूर
विविध नैसर्गिक आपत्ती (अतिवृष्टी आणि महापूर), रशिया - युक्रेन युद्ध यांमुळे घसरलेले कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता, युद्धामुळे विस्कटलेली जागतिक अन्नपुरवठा साखळी यांमुळे अन्नटंचाई आणि महागाईवाढ यांचे एक विखारी दुष्टचक्र तयार झाले आहे. अशावेळी भारताने जी-20 राष्ट्रांवरील कर्जांचा भार अधिक वाढू न देता महागाईवर नियंत्रण आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
जी 20
स्थापना : या संघटनेची स्थापना 1999 मध्ये झाली असली तरी या राष्ट्रांच्या प्रमुखांची शिखर परिषद 2008 सालच्या आर्थिक पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर झाली असल्याचे दिसते.
सदस्य राष्ट्रे : यामध्ये अमेरिका, इंग्लंड (यूके), जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, जपान, इटली (जी-7 सदस्यराष्ट्रे); जी - 8 मधून निलंबित करण्यात आलेला रशिया; तसेच चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ब्राझील, दक्षिण कोरिया, अर्जेन्टिना, तुर्की या 19 देशांसह युरोपीय संघाचा समावेश होतो.
जी 20 शिखर परिषदांचे यजमानपद : 2008 मध्ये वॉशिंग्टन (अमेरिका), 2009 मध्ये लंडन (यूके) आणि पीट्सबर्ग (अमेरिका), 2010 मध्ये टोरोंटो (कॅनडा) आणि सेऊल (दक्षिण कोरिया), 2011 मध्ये कान्स (फ्रान्स), 2012 मध्ये सॅन जोस (मेक्सिको), 2013 मध्ये सेंट पीटर्सबर्ग (रशिया), 2014 मध्ये ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया), 2015 मध्ये अंताल्या (तुर्की), 2016 मध्ये हँगझोऊ (चीन), 2017 मध्ये हॅम्बुर्ग (जर्मनी), 2018 मध्ये ब्युनास आयर्स (अर्जेन्टिना), 2019 मध्ये ओसाका (जपान), 2020 मध्ये रियाध (सौदी अरेबिया), 2021 मध्ये रोम (इटली), 2022 मध्ये बाली (इंडोनेशिया), 2023 मध्ये नवी दिल्ली (भारत), 2024 मध्ये ब्राझील.
लोकसंख्या : या राष्ट्रांमध्ये जागतिक लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयांश लोकसंख्या वास्तव्य करते.
जागतिक उत्पन्न : या देशांमध्ये एकूण जागतिक उत्पन्नाच्या 85 टक्के उत्पन्नाचा समावेश होतो.
जागतिक व्यापार : या देशांमधून एकूण जागतिक व्यापारापैकी सुमारे 75 टक्के व्यापार होतो.
महासत्ता मानल्या गेलेल्या देशांमधील मंदावलेली अर्थगती
सध्या जागतिक पातळीवर घोंगावणार्या मंदीचे सावट जी-20 सदस्यराष्ट्रांवरही पडल्याचे दिसते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या जुलै 2022 मधील आकडेवारीनुसार, केवळ इंडोनेशिया, भारत आणि सौदी अरेबिया या 2 जी-20 सदस्यराष्ट्रांचाच जीडीपी वृद्धी दर 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले असून रशियाचा जीडीपी वृद्धी दर शून्यापेक्षा कमी (नकारात्मक वृद्धी) असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे 2023 सालामध्ये जागतिक वृद्धिदर 2 टक्के इतका राहण्याचा अंदाज वर्तवला जात असताना भारताकडील जी-20 अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीचे गांभीर्य अधिकच वाढते.
आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचनांमध्ये सुधारणा
जी 20 देशांच्या ओसाका घोषणापत्राने अधोरेखित केल्यानुसार द्विपक्षीय करारमदारांऐवजी/व्यवहारांऐवजी (जागतिक व्यापार संघटनांसारख्या) आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचनांमध्ये सुधारणा घडवून आणत त्या संरचना अधिक सक्रिय करण्यावर भर दिला जायला हवा. यातूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विश्वासाचे आणि विश्वासार्हतेचे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल.
कोविड 19 महामारीचा चीनमधील विळखा
2020 आणि 2021 या दोन वर्षांमध्ये सबंध जगाला ग्रासलेल्या कोविड 19 महामारीचा विळखा अद्यापही चीनभोवती आहे. यातून लादल्या गेलेल्या निर्बंधांच्या विरोधात चीनी नागरिक निषेध करीत आहेतच. त्याचा परिणाम म्हणून चीनच्या मंदावलेल्या अर्थगतीचा नकारात्मक प्रभाव चीनवर आणि चीनवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांवर पडू शकतो.
द्विपक्षीय संबंधांचा जी 20 च्या कार्यक्षमतेवरील नकारात्मक प्रभाव
तैवानच्या प्रश्नावरून ताणले गेलेले अमेरिका - चीन संबंध, युक्रेनवरील आक्रमणावरून संकटात सापडलेले अमेरिका - रशिया संबंध, शिनजियांगमधील अत्याचार आणि हाँगकाँगमधील स्वातंत्र्याचा संकोच या मुद्द्यांवरून ताणले गेलेले ब्रिटन - चीन संबंध, मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटीवरून संबंधांमध्ये संदिग्धता असलेले भारत - ब्रिटन संबंध, सीमाप्रश्नावरून कमालीचे तणावपूर्ण असलेलेभारत - चीन संबंध यांसारख्या द्विपक्षीय संबंधांचा नकारात्मक प्रभाव जी-20 च्या कार्यक्षमतेवर पडणार नाही, याची काळजी भारताने घेणे अत्यावश्यक आहे.
समारोप
जी-20 या राष्ट्रसमूहामध्ये आफ्रिकी देशांचा समावेश नसणे, ही बाब या समूहाच्या प्रातिनिधिकतेसमोर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. तसेच या समूहाच्या सदस्यराष्ट्रांमध्ये घनिष्ट आणि जवळीकीच्या संबंधांचा अभाव जाणवतो. सदस्यराष्ट्रांमधील परस्पर सामंजस्य आणि सहकार्यभावना वाढीला लागतील असे उपक्रम सुरू करण्याबरोबरच यासाठी आवश्यक संस्थांची उभारणी करण्यासाठी भारताने या काळात धोरणात्मक पावले उचलणेही आवश्यक आहे. ‘2030 साठीचा शाश्वत विकास विषयक अजेंडा’ प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या दिशेने प्रयत्नरत असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्थेने वेगाने 5 ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार करण्याचे ध्येय समोर ठेवून वाटचाल करायला हवी. तसे करताना भारताने अन्य जी-20 सदस्यराष्ट्रांच्या तुलनेत भारताचे दरडोई उत्पन्न उंचावण्याच्या दिशेनेही काम सुरू केले पाहिजे. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून 2030 साठीच्या अजेंड्यामध्ये नमूद करण्यात आलेले ‘कल्पक, सक्षम, परस्परनिगडित सर्वसमावेशक जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने’ हे ध्येय गाठता येईल. यासाठी इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझील या त्रिकुटाने (ट्रॉयकाने) परस्पर सहमतीने आणि परस्पर सामंजस्याने सक्रिय राहणे आवश्यक आहे.
- लेखक द युनिक अॅकॅडमी, पुणे या संस्थेच्या संपादकीय विभागात कार्यरत आहेत.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon