बालपण करपून टाकणारी वेठबिगारी
सतीश देशपांडे | महाराष्ट्र वार्षिकी 2023 (वर्ष 14 वे)
जून 2022 हा काळ म्हणजे कोविडची स्थिती बर्यापैकी निवळली होती, जनजीवन नियमित सुरू होते, पण याच काळात पालघर जिल्ह्यात मात्र गरोदर आणि स्तनदा मातांना दिला जाणारा अमृत आहार बंद होता. कुपोषण निर्मूलनावरील एक उपाय म्हणून डॉ. ए. पी. जे. अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाडीद्वारे गरोदर आणि स्तनदा मातांना दुपारचे जेवण - चौरस आहार दिला जातो. मात्र या आहार वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता दिसून येते. जिल्ह्यातील 1805 अंगणवाडी केंद्रातील आहार बंद होता. म्हणजेच हजारो आदिवासी बालके आणि माता आहारापासून वंचित राहत होत्या. खरेतर हा आहार पूरक आहार असतो. मात्र इथले दारिद्र्य इतके आहे की हाच आहार मुख्य आहार वाटतो आणि तोच जर वेळेवर मिळत नसेल तर किती भयंकर अवस्था होत असेल?
मोखाडा येथे जुलै 2021 मध्ये बाळू धर्मा पवार नामक व्यक्तीने आत्महत्या केली. पतीने केलेली आत्महत्या ही वेठबिगारीला कंटाळून केली असल्याचे त्यांच्या पत्नीनेपोलिसांना सांगितले. या पार्श्वभूमीवर पालघरच्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांनी येथे भेट दिली आणि जिल्ह्यात वेठबिगारीसारखी अनिष्ट प्रथा अस्तित्वात नसल्याचे वृत्तमाध्यमांना सांगितले. शिवाय मृताच्या दोन्ही मुलींना आश्रम शाळेत चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी संबंधित अधिकारी कार्यरत असल्याचेही पोलीस अधीक्षकांनी सांगितले. थोडक्यात, वेठबिगारीचा मुद्दाच केसमधून गायब झाला.
वरील घटनेला एक वर्षही पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी मुलांना नगर जिल्ह्यात वेठबिगार म्हणून ठेवले असल्याचा प्रकार समोर आला. अवघ्या हजार-पाचशे रुपयांच्या मोबदल्यात या मुलांकडून जनावरे सांभाळणे, शेण काढणे, शेतातील इतर कामे करवून घेतली जात. नगर जिल्ह्यातील एका मेढपाळाच्या विरोधात यासंबंधी सप्टेंबर 2022 मध्ये भिवंडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. वेठबिगारीत अडकलेल्या दोन मुलांची आणि एका मुलीची पोलिसांनी सुटका केली, तर एक मुलगी बेपत्ता होती. भिवंडी परिसरातील वडवली येथे खोताचा पाडा आहे. येथील एका कातकरी महिलेच्या अवघ्या 17 वर्षांच्या मुलाला नगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील एका मेंढपाळाने अवघा एक हजार पाचशे रुपये इतका मोबदला देऊन वेठबिगार म्हणून कामास नेले. या मेंढपाळाने या मुलाचा छळ करून अधिकचे काम करून घेतले. हा मुलगा मेंढपाळाच्या जाचाला कंटाळून पळून गेला. या मुलाच्या आईला श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मदत केली आणि यासंबंधी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. असाच प्रकार सगपाडा परिसरातील मुलाच्या बाबतीत आणि धारणहट्टी भागातील दोन मुलींच्या बाबतीत घडला.
एका मुलीच्या बाबतीत घडलेला प्रकार अजून भयंकर आहे. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात उभाडे हे कातकरी आदिवासींचे गाव आहे. 20-25 आदिवासी कुटुंबे इथे राहतात. या परिसरातील आदिवासी मुलांमुलींना संगमनेर, पारनेर परिसरातले मेंढपाळ, शेतकरी कवडीमोल पैशाच्या मोबदल्यात कामासाठी नेतात. या मुला-मुलींना शेतात आणि शेळ्या- मेंढ्या वळवण्याच्या कामात राबवून घेतात. त्यांना वेठीस धरतात. या मुला-मुलींच्या दुखण्याखुपण्याकडे लक्षही दिले जात नाही. यापैकी कुणाला कुत्रा चावला, तापाने कुणी फणफणला तरी तसेच काम करावे लागते. उभाडे गावातील एका मुलीचा या जाचामुळे मृत्यू झाला. लाजीरवाणी बाब म्हणजे या मुलीला मृत अवस्थेत रात्रीच्या वेळी तिच्या पाड्यावर आणून टाकले. पोलिसांनी या घटनेचा तपास केला आणि काही आरोपींना शोधून त्यांच्यावर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा तसेच बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. या मुलीच्या मृत्यूनंतर पाच-सात इतर मुलांचीही पोलिसांनी वेठबिगारीतून सुटका केली. पण या आदिवासी पट्ट्यातील अजून किती मुलं-मुली, तरुण, प्रौढ हे वेठबिगारीत अडकले आहेत, याचं उत्तर नेमकं देता येत नाही. या सगळ्या बातम्या या वर्षभरातील आहेत.
मन सुन्न करून टाकणार्या या घटना आहेत. पोलीस कारवाई तर केलीच पाहिजे, पण हे यावरचे तात्पुरते उत्तर आहे. अशा घटना वर्षानुवर्षे घडत आहेत. ज्या वयात हसत खेळत शिक्षण घ्यायचे, नवीन जग समजून घ्यायचे त्या वयात बालपण करपून टाकणारे अनुभव वाट्याला येत आहेत. शासन तर याकडे कल्याणकारी योजना आखण्यापलीकडे लक्षच देत नाही आणि प्रशासन केवळ वरवरची मलमपट्टी करत आहे. या प्रश्नाच्या खोलात जायला कोणालाही सवड नाही. ह्या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत. हा प्रश्न शिक्षणाच्या हक्काचा, अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचारासंबंधीचा, बाल मजुरीचा, कुपोषणाचा, बेरोजगारीचा, आर्थिक सामाजिक विषमतेचा, प्रादेशिक विषमतेचा आहे. या प्रश्नाच्या उत्तराच्या दिशेने जायचे असेल तर हे सगळे कंगोरे ध्यानात घेऊन काम करावे लागेल.आपले शासन प्रशासन या प्रश्नावर काम करत आहे. पण या कामाला खूप मर्यादा आहेत. कल्याणकारी योजना, पोलीस कारवाई या पलीकडे आपण जाऊ शकलो नाही.
आईवडील आपलं पोटचं मूल कुणाही परक्या व्यक्तीच्या हातात, तेही चार पैशाच्या मोबदल्यात का सोपवत असतील? या प्रश्नाचे उत्तर प्रदीर्घकाळच्या दारिद्र्यात दडलेले आहे. आदिवासी समाज हा आदिम समाज आहे. जल, जमीन आणि जंगलाला सर्वस्व मानणारा समाज आहे. इथल्या मातीवरती खरा हक्क आदिवासी समाजाचाच आहे. मात्र याच समाजावरती आज उपाशी राहण्याची, दारिद्र्यात जीवन जगण्याची आणि आपल्याच जमिनीवरती परक्यासारखं वावरण्याची वेळ आली आहे. आपल्याकडे मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक ह्या चार शहरांच्या विकासाच्या मोठ्या चर्चा होतात. पण याच चार शहरांच्या नजीक असणार्या ठाणे-पालघर-नाशिक पट्प्यातील आदिवासींची परिस्थिती मात्र चिंता करायला लावणारी आहे. आकडेवारीची शोकांतिका अशी की, ठाणे (पालघरसह) आणि नाशिक हे जिल्हे 2011 च्या जिल्हानिहाय मानव विकास निर्देशांकात अतिउच्च मानव विकास निर्देशांक गटात येतात. या अतिउच्च मानव विकास निर्देशांक असणार्या जिल्ह्यातील आदिवासींची ही भयंकर अवस्था पाहता या आकडेवारींवर कुणाचाही विश्वास बसणार नाही. एकूण जिल्ह्याची परिस्थिती चांगली, पण जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागाची मात्र दयनीय अवस्था दिसून येते. तालुका हा घटक विचारात घेतला तर राज्यातील आदिवासीबहुल तालुकेच मानव विकास निर्देशांकात खालच्या स्तरावर असल्याचे दिसून येते. आदिवासींच्या विकासासाठी काम करणार्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांची ही तक्रार आहे की, ‘या परिसरात विविध प्रकल्प लादून शासन जल, जमीन आणि जंगलाचे सातत्याने शोषण करत आहे. राजकीय मंडळी इथल्या मूळ प्रश्नांना बगल देत दुसर्याच गोष्टींची चर्चा करत आहेत. बुलेट ट्रेन, रेल्वे कॉरिडोर, रस्ते कॉरिडोर,समृद्धी महामार्गासारखे प्रकल्प इथे राबवले जात आहेत, मात्र मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आर्थिक विषमता, बेरोजगारीची समस्या हे प्रश्न अद्याप सुटू शकलेले नाही.’
जून 2022 हा काळ म्हणजे कोविडची स्थिती बर्यापैकी निवळली होती, जनजीवन नियमित सुरू होते, पण याच काळात पालघर जिल्ह्यात मात्र गरोदर आणि स्तनदा मातांना दिला जाणारा अमृत आहार बंद होता. कुपोषण निर्मूलनावरील एक उपाय म्हणून डॉ. ए. पी. जे. अमृत आहार योजनेअंतर्गत अंगणवाडीद्वारे गरोदर आणि स्तनदा मातांना दुपारचे जेवण - चौरस आहार दिला जातो. मात्र या आहार वाटपात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता दिसून येते. जिल्ह्यातील 1805 अंगणवाडी केंद्रातील आहार बंद होता. म्हणजेच हजारो आदिवासी बालके आणि माता आहारापासून वंचित राहत होत्या. खरेतर हा आहार पूरक आहार असतो. मात्र इथले दारिद्र्य इतके आहे की हाच आहार मुख्य आहार वाटतो आणि तोच जर वेळेवर मिळत नसेल तर किती भयंकर अवस्था होत असेल? सप्टेंबर 2022 मधील एकट्या पालघर जिल्ह्यातील कुपोषणाची आकडेवारी पाहा. 202 बालके अतितीव्र कुपोषित होती. 2225 बालके तीव्र कुपोषित होती. ही आकडेवारी यापूर्वीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत किंचितशी कमी झालेली आहे, पण चिंता वाढवणारीच आहे. स्थानिक पातळीवरचे कर्मचारी विशेषत: अंगणवाडी ताई, आशा वर्कर, आरोग्य केंद्रातील एएनएम यांनी दिलेल्या घरभेटी, केलेले समूपदेशन, अनौपचारिक शिक्षणासोबत आहार पोहोचवण्याचे केलेले कार्य या प्रयत्नांमुळे परिस्थिती काही अंशी बदलते, मात्र धोरणात्मक निर्णयात कमतरता असल्याने या प्रयत्नांना फारसे यश येत नाही. कुपोषण निर्मूलनासाठी इथे लाखो रुपयांचा खर्च होतो, पण धोरणात्मक बदलाकडे दुर्लक्ष केले जाते. ज्या गतीने कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत तेवढ्या गतीने प्रयत्न केले जाताना दिसत नाहीत.
------------------
नेहरूंच्या पंचतत्त्वांचा विसर
- देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी आदिवासी विकासासंदर्भात पंचशील तत्त्वे मांडली. ही आदिवासींच्या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक मांडणी होती. आजही या तत्त्वांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. यामध्ये पुढील तत्त्वांचा समावेश होता -
- आदिवासी लोकांनी आपला विकास स्वयंप्रज्ञेने करावा. आपण त्यांच्यावर काहीही लादू नये. आपण हर प्रकारे त्यांच्या पारंपरिक कलांना आणि संस्कृतीला उत्तेजन द्यावे.
- आदिवासींच्या जमिनींबाबतीतील आणि जंगलावरील अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे.
- आदिवासी भागातील प्रशासनाचे आणि विकासाचे काम त्यांच्यामधील लोकांनाच प्रशिक्षण देऊन आणि त्यांचे संघ करून करावे. सुरुवातीस बाहेरच्या काही तंत्रज्ञांची गरज निश्चितच पडेल पण आदिवासी भागात बाहेरचे लोक फार नेऊ नयेत.
- आपण आदिवासी भागात अतिप्रशासन नेऊ नये वा त्यांच्यावर योजनांचा वर्षाव करू नये. आपण त्यांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थांच्या विरुद्ध जाऊन नव्हे तर त्यांच्यामधून काम करावे.
- आपण आपल्या कामाचे मोजमाप संख्याशास्त्राद्वारे किंवा किती पैसे खर्च झाले यावरून न करता मानवी चारित्र्याची प्रत किती सुधारली यावरून करावे.
- या तत्त्वाचा जर गांभीर्याने विचार झाला असता तर निश्चितच आदिवासी विकासात मोलाची भर पडली असती. आदिवासी उपाययोजनेसारख्या अनेक चांगल्या योजनांची आपण निर्मिती केली, पण धोरणात्मक दिशा स्पष्ट नसल्याने आणि वरील तत्त्वांचा विसर पडल्याने विकासाचा असमतोल कायम राहिला.
- या प्रश्नाच्या खोलात जायला कोणालाही सवड नाही. ह्या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत. हा प्रश्न शिक्षणाच्या हक्काचा, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचारासंबंधीचा, बाल मजुरीचा, कुपोषणाचा, बेरोजगारीचा, आर्थिक सामाजिक विषमतेचा, प्रादेशिक विषमतेचा आहे. या प्रश्नाच्या उत्तराच्या दिशेने जायचे असेल तर हे सगळे कंगोरे ध्यानात घेऊन काम करावे लागेल.
------------------
या आदिवासी पट्ट्यामध्ये बेरोजगारी, शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याचे, शेतीचे, शेतमालाच्या भावाचे,शिक्षणाचे, शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे, आरोग्याचे प्रश्न खूप बिकट आहेत. इथले आदिवासी म्हणजे आदिम जमाती. जंगलावर पहिला त्यांचाच हक्क असायला हवा, पण त्यांच्यापैकी अनेक कुटुंबांना शेती नाही. असेलच तर ती एक-दोन एकराच्या आसपास. त्यात त्यांचा उदरनिर्वाहदेखील भागत नाही. शिक्षण नाही, कौशल्य शिक्षणाचा तर प्रश्नच येत नाही, हाती जी कौशल्ये आहेत त्याचा काडीचाही उपयोग पोट भरण्यासाठी होत नाही, पर्यायाने आपला पाडा - परिसर सोडून मजुरीसाठी स्थलांतरित व्हावे लागते. दोन तीन पोटची पोरं असतात. त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय लावता येत नसल्याने त्यांना मिळेल तिथे कामाला पाठवले जाते. आदिवासींच्या या दयनीय परिस्थितीचा फायदा धनदांडगे शेतकरी, सावकार, मेंढपाळ घेतात. आपल्याकडे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणाची, आश्रम शाळेची व्यवस्था आहे, पण सगळेच आदिवासी तिथपर्यंत पोहोचत नाहीत. 10 -15 हजार रुपये वर्षाकाठी देतो, एखादी मेंढी देतो असं आमिष दाखवून पोरांना घेऊन जातात आणि शेतात, घरात राबवून घेतात. आई-बापाच्या हातात एक-दोन हजार रुपये टेकवतात. पोरांचा अतोनात छळ होतो. दहा बारा वर्षांची ही पोरं-पोरी या वेठबिगारीमुळं आपली कातकरी बोली विसरतात, आपली संस्कृती विसरतात, शाळेपासून पर्यायाने आपल्या बालपणापासून दूर जातात.
या प्रश्नाचे उत्तर प्रादेशिक असमतोलामध्ये शोधता येते. राज्य शासनाने 2013 मध्ये प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्याच्या हेतूने डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली. या समितीने आदिवासींच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष अभ्यासगटाची नेमणूक केली. या अभ्यासगटाने विकासाचा असमतोल कमी करण्याच्या हेतूने आणि आदिवासी हा घटक मध्यवर्ती ठेवून काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सूचवल्या होत्या. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची आज गरज दिसून येते. या उपाययोजनांमध्ये जल, जमीन आणि जंगल या नैसर्गिक संसाधनांवर आदिवासींचा अधिकार असायला हवा, शिक्षण आणि आरोग्य यांची आदिवासी सुसंगत नीती असायला हवी, आर्थिक उन्नती करणार्या चांगल्या योजनांची निर्मिती करायला हवी, आदिवासी विकासासाठी आवश्यक निधी द्यायला हवा आणि त्याची अंमलबजावणी करायला हवी, तसेच आदिवासींना त्यांचे घटनात्मक अधिकार मिळवून देऊन त्यांच्यात राजकीय जडणघडण करायला हवी. अशा महत्त्वाच्या शिफारशींचा यामध्ये समावेश होता. पालघर, ठाणे आणि नाशिक या पट्ट्यातील वरील वेठबिगारीच्या घटना पाहता यावर दीर्घकालीन आणि व्यापक स्वरूपाच्या उपाययोजना करणे म्हणजे नेमके काय करायला हवे, याचे उत्तर अभय बंग यांच्या अभ्यासगटाच्या शिफारशीत आहे. परंतु आपल्या राज्यकर्त्यांनी मूळात केळकर कमिटीचा अहवालच केराच्या टोपलीत टाकला, तर मग अभ्यास गटाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आपल्याकडे तज्ज्ञांची कमतरता नाही, नेमके काय करायला हवे हे तिथे काम करणार्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना ठाऊक आहे, पण तज्ज्ञांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन राजकीय नेत्यांना कामच करण्याची इच्छा नाही. आदिवासींच्या बेरोजगारीच्या, कुपोषणाच्या, वेठबिगारीच्या प्रश्नांत राज्यकर्त्यांना अजिबात इंटरेस्ट नाही. त्यांना इंटरेस्ट आहे, तो आदिवासींच्या जमिनींत, आदिवासींच्या डोंगरांत आणि जंगलांत. त्यांच्याकडून हे सगळे ओरबडून घेतले जात आहे. याचे उदाहरणच पाहायचे तर गुजरात मध्ये पाहता येईल. गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलमध्ये आदिवासी कुठेच नाही. त्याच्या जमिनींवरून, त्याच्या नैसर्गिक स्रोतांमधून तो विस्थापित केला आहे. त्याची बाजूच घ्यायला कोणी तयार नाही. 2017 च्या आणि 2022 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत आदिवासींच्या प्रश्नांची साधी चर्चासुद्धा झाली नाही. उलट त्यांची बाजू घेऊन लढणार्या मेधा पाटकर यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना शहरी नक्षलवादी म्हणून हिणवले गेले.
वेठबिगारी, कुपोषण, बेरोजगारी, स्थलांतर या चक्रातून आदिवासींची पूर्णपणे सुटका कधी होईल? या प्रश्नाचे उत्तर कुणालाही देता येणार नाही. कारण या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, याची व्यापकता, तीव्रता आपले राज्यकर्ते समजून घेत नाहीत. शिवाय नागरी समाज म्हणून आपला त्यांच्यावर कसलाही अंकूश नाही.
- लेखक, द युनिक अॅकॅडमी (पुणे) येथे अध्यापक असून संपादकीय विभागात कार्यरत आहेत. मानवी हक्क हा त्यांचा अभ्यास विषय आहे.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon